मेडिकलको सिन्डीकेट खारेज, अब बिदेश जाने श्रमिकले सरकारी अस्पतालबाटै मेडिकल गराउन पाउने

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (१) अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५क। को उपनियम (९) मा सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

यद्यपि, विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र परीक्षण गरिँदै आएको र त्यसले ‘सिन्डिकेट’ को अवस्था सिर्जना गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो। विशेषगरी मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि केही निश्चित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र परीक्षण हुँदै आएको थियो।

नयाँ निर्णयसँगै मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ संस्थाहरूलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरी समावेश गरिनेछ।

हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा बढेसँगै सेवा सहज, सुलभ र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरेको छ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण प्रक्रिया समेत खुला गरिएको जनाएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।