राजविराजको करदाता सेवा कार्यालय तत्काल खारेज नगर्न अर्थमन्त्री यादवको आग्रह

न्यूज ब्यूरो, जनकपुर। मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवको सक्रिय पहलपछि राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने संघीय निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको बताइएको छ ।

गत कार्तिक १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले देशभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि करिब ७२ हजार करदातालाई लहान धाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था बनेको थियो। यसले उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित बनेपछि मन्त्री यादवले संघीय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरी राजविराज कार्यालय जस्ताका तस्तै राख्न आग्रह गरेका थिए।

यादवले राजविराजमा आवश्यक जग्गा, प्रशासकीय भवन र पूर्वाधार उपलब्ध रहेको र करदातालाई लहान जाने कठिनाइ स्पष्ट रूपमा अघि सारेपछि संघीय अर्थमन्त्री खनालले निर्णय पुनर्विचारमा लैजाने आश्वासन दिएका छन्। मन्त्री यादवका अनुसार खनालले ‘तत्काल खारेज नगर्नेसम्म’को विश्वास दिलाएका छन्।

सगरमाथा अञ्चलकालमा राजविराजमै रहेको कर कार्यालय पछि लहान सारिएको थियो। दीर्घ संघर्षपछि २०७५ सालमा करदाता सेवा कार्यालय पुनः राजविराजमै स्थापना गरिएको थियो। गत असोज २१ गतेदेखि स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी र राजनीतिकर्मी आन्दोलित भइरहेका थिए।

मन्त्री यादवले राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय अहिले यथास्थितिमा नै रहने स्पष्ट गर्दै केही दिनभित्र सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरी स्थायी समाधानतर्फको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिने बताए।