मधेसका सिडिओहरुलाई बंशजको नागरिकता दिन मधेस सरकारको निर्देशन

न्यूज ब्यूरो |
जनकपुरधाम, ०८ साउन । प्रदेश २ सरकारले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन ८ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ भनेर आजको न्यूजपेपर दैनिकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ ।

जनकपुरबाट प्रकाशित हुने न्यूजपेपर दैनिक पत्रिकाले प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो हो ।

जन्मसिद्धका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने संवैधानिक प्रावधान रहेपनि स्पष्ट ऐन नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता उपलब्ध गराउनमा नमानेको अवस्थामा कानून मन्त्रीको यस्तो निर्देशन आएको हो ।

अदालति प्रक्रियाबाट केही जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएपनि कयौंले पाउन नसकेको गुनासो बढेपछि कानून मन्त्रीले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

जन्मसिद्धका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउनमा सहजीकरण गर्न मन्त्री यादवले पत्राचार गरेका हुन् । नेपाल सरकारका तत्कालिन गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदारले नागरिकता वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु गृहमन्त्रीको ८ जिल्लाका सिडिओलाई जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशज दिन कानून मन्त्रीको निर्देशन विपक्षमा उभिएका थिए ।

प्रदेश २ सरकारका आग्रहहरुलाई पालना गर्न आनाकानी गर्दै आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता सम्बन्धी यस पत्रको पालना गर्नेमा धेरैको शंका रहेको छ । यस पत्रले प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबीच मनमुटाब बढाउन सक्ने सम्भावना बढेको तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका मानव अधिकार अधिकृत किरण कुमार कर्ण बताउँछन ।

नेपालको संविधान २०७२लाई दियो बालेर स्विकार्ने सरकारले संविधानमै व्यवस्था भएको कुरालाई परिपूर्ति नगर्नु संविधानको उपहास भएको कानून व्यवसायी दिपेन्द्र साह बताउँछन् ।

उनी भन्छन, ‘प्रत्येक नागरिकको नागरिकता मौलिक अधिकार हो, संविधानले स्विकार गरेको कुरा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु र आम नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी लगायत आवश्यक दैनिक जीवनयापनमा व्यवधान खडा गर्ने षडयन्त्र हो ।’ आजको न्यूजपेपर दैनिकमा प्रमुख समाचार छापिएको छ ।