डा. सिके राउतको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, जनमतबाट फुटेर बनेका 'जनस्वराज पार्टी' बदरको आदेश

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । जनमत पार्टी फुटाएर बनाइएको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त दल विभाजनलाई कानूनी हैसियत नदिने निर्णय सुनाएको हो।

अदालतको निर्णय अनुसार, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले साविककै ऐनको प्रावधान पुनः लागू हुने ठहर गरिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, “राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा गरिएको निर्वाचन आयोगको जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानूनसम्मत देखिँदैन।”

यस आधारमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टीलाई दर्ता गर्ने निर्णयलाई वदर गरिदिएको छ। फैसलामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ, “निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ।”

यसअघि दल विभाजनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि अदालतले जै–सनाखत लगायतका सबै कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो। हालको फैसलामा भनिएको छ, “दल दर्ता गर्ने निर्णय नै बदर भएकाले उक्त निर्णयअनुसारका कुनै पनि पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी गरिएको छ।”

२०७८ सालमा तत्कालीन सरकारले दल विभाजनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरेको थियो। सो अध्यादेशले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको सहमतिमा दल फुटाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, उक्त अध्यादेश पछि सरकारले फिर्ता लिएको र निष्क्रिय बनेको हुँदा, सर्वोच्चले अब पुनः त्यो प्रावधान लागू नहुने ठहर गरेको हो।

यस फैसलासँगै २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान अस्वीकार भएको छ, र जनमत पार्टी फुटाएर बनाइएको जनस्वराज पार्टी कानूनी मान्यता विहीन बनेको छ।

फैसला आदेश पढनुहोस्

DOC-20251113-WA0002..pdf