धनुषाधामको हरिपुर क्रिकेट टुर्नामेन्टको उपाधीमाथि विदेहको कब्जा 

न्यूज ब्यूरो, जनकपुर । एसईई परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन नष्ट गरिएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग जवाफ माग गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त निर्णयमा संलग्न निकायहरूलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। साथै, रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म परीक्षा हलबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा तिनमा रहेका डेटा नष्ट नगर्नरनगराउन पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।सर्वोच्च अदालतले एक रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मोबाइल फोनबाट डेटा जफत गरी नष्ट नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता अनिलकुमार साह र विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत रहेका छन्।

अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।

आदेशमा निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा विचार गर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकको अन्तिम मागबारे निर्णय नभएसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको २०८२ बैशाख १३ गतेको पत्रमा उल्लेख भएको परीक्षणका लागि झिकिएको मोबाइल र त्यसमा रहेको डेटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य नगर्नुरनगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ। 

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशसँगै सम्बन्धित मोबाइल र त्यसमा रहेका डिजिटल सामग्रीको संरक्षण सुनिश्चित हुने भएको छ भने मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।