सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वपक्षिय समझदारी, संसद विघटन अझै अन्यौल

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । जेन–जी समूहको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय सहमति जुट्दै गएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि कार्कीको नाममा सकारात्मक भए पनि संसद् विघटनबारे मतभेद कायम रहेकाले नियुक्ति टुंगो लागेको छैन ।

शीतल निवासमा बिहीबार राति राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच करिब चार घण्टा लामो छलफल भएको थियो । छलफलमा कार्कीले गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै पहिले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन् । राष्ट्रपति पौडेल भने संसद् कायम राख्दै संवैधानिक निकास खोज्ने पक्षमा अडिग छन् ।

छलफलमा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार “वार्तामा सकारात्मक प्रगति भए पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ,” भन्दै शुक्रबार बिहान ९ बजेपछि फेरि बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताए । अर्को सहभागीका अनुसार अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनका संवैधानिक प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा गहिरो छलफल गरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिले कार्कीलाई भेट्नुअघि संविधानविद् विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सूर्य ढुंगेल, ललित बस्नेतलगायतसँग पनि परामर्श गरेका थिए । संविधानविद्हरूले संविधानभित्रकै विकल्प खोज्दै धारा ६१(४) को आधारमा गैरसांसदलाई पनि निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि अस्थायी रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । उक्त धाराले ‘संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य’ हुने उल्लेख छ ।

संसद्भित्र स्वीकार्य नेताको अभावमा राष्ट्रपति पौडेल संविधानको संरक्षणकर्ताको हैसियतले कार्कीलाई नियुक्त गर्ने बाटोमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । तर प्रमुख दलका नेता र सांसदहरूले संसद् विघटन नगरी संवैधानिक संरचना जोगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

जेन–जी समूहले बुधबार ‘भर्चुअल’ मतदान गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा अघि सारेको हो । त्यसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले समर्थन गर्दै संसद् विघटन र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको खारेजी हुनुपर्ने सर्त पनि राखेका छन् ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले आन्दोलनरत पक्षसँग पटक–पटक छलफल गरी बिफ्रिङ राष्ट्रपतिलाई गराइरहेका छन् । सर्वपक्षीय सहमति बिना अघि बढ्दा अर्को आन्दोलन हुन सक्ने भएकाले समय लागे पनि सबै पक्षलाई समेटेर स्थायी निकास खोज्ने तयारी भइरहेको सैनिक अधिकारीको भनाइ छ ।

यसबीचमा विवादास्पद छविका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सेनाले पटक–पटक छलफलमा सहभागी गराएको विषयले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको छ । ‘राष्ट्रपति खोइ ?’, ‘राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर’ जस्ता अभियान चलिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको संरक्षण र शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनकारी नागरिकलाई संयमता अपनाउन अपिल गरेका थिए । सर्वपक्षीय सहमति जुटेपछि मात्रै कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने शीतल निवास स्रोतको भनाइ छ ।