जनकपुर देवपुरा रुपैठाको छठ पोखरी खाली गर्ने निर्णय

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२० देवपुरा रुपैठामा हालै भएको सम्प्रादायिक झडप साम्य पार्न प्रशासनले पुरानो निर्णय कार्यन्वयन गर्ने भएको छ ।

देवपुरामा भएको घटनाको सम्बन्धमा जिल्ला स्तरिय राजनीतिक पार्टी, जनप्रतिनिधि, धार्मिक अगुवा तथा सरोकारवालाहरूको सर्वदलीय बैठक बसेर महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन्।

बैठकले गत वि.सं. २०७८ साल कािर्तक २९ गतेमा भएको सम्प्रादायिक दँगा र २०८१ साल श्रावणमा भएको विवाद व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी निर्णयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै, कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले धार्मिक वा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने गतिविधि गरे तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

स्थायी शान्ति, सद्भाव र आपसी एकता कायम गर्न धार्मिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति जनाइएको छ।

बैठकले विशेषगरी २०८२ साल भदौ १४ र १५ गतेको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीमा पूर्ण सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बैठकमा सहभागी सर्वदलीय प्रतिनिधिहरूले आफ्नो हस्ताक्षर गरी निर्णयलाई अनुमोदन गरेका छन्।

विगतमा भएका तेलिया पोखरी अतिक्रमणलाई मुक्त गराउने निर्णय कार्यन्वयको सहमति भएको हो । हिन्दुहरुले विगतदेखि नै त्यहाँ छठ पर्व मनाउँदै आएको छ । सयौँ बर्षदेखि मनाइदै आएको छठ पर्व विगत केही बर्षदेखि मुस्लिम समुदायका केही व्यक्तिहरुले जबरदस्ती कब्जा गर्ने, छठ पर्वको बेला कुखुराको मासु बेच्ने, कुखुराको प्वाँख फाल्ने, घाट अतिक्रमण गरी टहरा बनाउने जस्ता कार्यहरु विगत केही बर्षदेखि विवादको रुप लिँदै आएको छ ।

२०७८ सालमा भएको दुई समुदायबीचको झडपको कारण छठ पर्वमा छठ घाट बनाईरहँदा मुस्लिमहरुले अवरोध पार्ने, छठ पर्वको दिन कम्तीमा घाट नजिक मासुजन्य वस्तु नबेच्न भनेपछि उनीहरुले विवाद सृजना गरेको रेकर्ड छ । प्रशासन पक्षले छठ पोखरीको सन्दर्भमा विभिन्न प्रमाणहरुको खोज तलास गर्दै जाँदा हिन्दु समुदायले छठ पर्व मनाउने र मुस्लिम समुदायले दाहा मनाउने सहमति गरिदिएको थियो ।

सहमति पश्चात समेत मुस्लिम समुदायले अतिक्रमण नहटाउने, पूजाआजामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवरोध जनाउने, झण्डा लगाउने जस्ता कार्यहरु गर्न थालेपछि विवाद चुलिएको हो ।

यता, हिन्दु सम्राट नेपाल नामक संगठनले भने तेलिया पोखरीको निर्णय कार्यन्वयन नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।