जनकपुरमा छठ पोखरी कब्जा गरेपछि सुरु भएको विवाद अझै भएन शान्त, सम्झौताबाट विश्वाघातपछि तनाव
सम्झौताको क्रममा वडा नं. २० का वर्तमान वडाध्यक्ष मोति कवारीसमेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७९ को चुनावमा एमालेबाट चुनाव जितेपछिपनि वडाध्यक्ष कवारीले एक पक्षिय झुकाव गर्न थालेपछि विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

२०८२ भदौ १६ सोमबार, बिहान ७:४६ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० देवपुरा रुपैठास्थित तेलिया पोखरीमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गरिएको सम्झौताको करिब चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा बेला बेलामा तनाव उत्पन्न भईरहेको छ ।
गत वि.सं. २०७८ कात्तिक २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा उपमहानगरपालिकाको पहलमा दुवै समुदायबीच ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा नआएपछि हिन्दुहरुको चाडपर्वको बेला तनाव उत्पन्न हुने गरेको देखिएको छ ।
सम्झौतामा तेलिया पोखरीलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानेर यसको स्वामित्व र संरक्षण उपमहानगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, हिन्दूहरूको छठ पर्व र मुस्लिम समुदायको दाहा पर्व मनाउँदा सुरक्षा निकायलाई पूर्व जानकारी दिने, पोखरीमा थप माटो नझार्ने, साझा संस्कृति र परम्पराको सम्मान गर्ने, पोखरीमा कुनै झण्डा वा प्रतीक नलगाउने, सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने अभिव्यक्ति नदिनेजस्ता प्रावधान राखिएका थिए। विवाद समाधान तथा विकास निर्माणका लागि दुवै समुदायका चार–चार प्रतिनिधि र उपमहानगरपालिकाको एक प्रतिनिधि रहने गरी ९ सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको थियो।

सम्झौताको क्रममा वडा नं. २० का वर्तमान वडाध्यक्ष मोति राईन कवारीसमेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७९ को चुनावमा एमालेबाट चुनाव जितेपछिपनि वडाध्यक्ष कवारीले एक पक्षिय झुकाव गर्न थालेपछि विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा समुदायबीच असन्तोष बढेको छ। समितिका सदस्य उमेश दासले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सम्बन्धित निकायहरूले सम्झौताका बुँदा लागू गर्न बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए। उनका अनुसार २०७९ साउनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र २०७८ साउन ८ गते उपमहानगरपालिकालाई समेत कार्यान्वयनका लागि लिखित आग्रह गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन।
तेलिया पोखरी विवाद समाधानका लागि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा समुदायबीच पुनः अविश्वास बढ्न सक्ने चिन्ता स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्


















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…