संघीय लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संगठनहरुको नयाँ मोर्चा गठनको तयारी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका भात्रृ संगठन अन्तर्गतका विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त बैठक आज राजधानीस्थित राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भयो। राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष पंकज देवको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले महत्वपूर्ण पाँच बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

बैठकले सबै विद्यार्थी संगठनहरूलाई समेट्ने गरी "संघीय लोकतान्त्रिक विद्यार्थी मोर्चा" गठन गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेको छ। मोर्चाको संरचना, विधि तथा आगामी कार्यक्रमहरूको विस्तृत कार्ययोजना आगामी बैठकमा सबै विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरूको सहभागितामा तय गरिने छ।

त्यस्तै, बैठकले हालै प्रस्तुत संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गरेको जनाएको छ। बैठकमा सामुदायिक विद्यालयहरू गाभ्ने प्रावधान निशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षाको संविधान प्रदत्त अवधारणाको विरोधाभासी रहेको ठहर गरिएको छ। यसले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई थप प्रोत्साहन गर्ने भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। साथै, राहत कोटा लगायतका नाममा विद्यालयहरूलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने सम्भावित प्रयासप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

बैठकले SEE परीक्षाको हालै सार्वजनिक नतिजा प्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी मधेश प्रदेशमा आएको न्यूनतम नतिजाले गम्भीर समीक्षा र दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।

उक्त बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षहरूलाई सम्पर्क गरी माथि उठाइएको विषयमा जानकारी गराउने र आवश्यक सुझाव प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, शिक्षा ऐनमा विद्यमान कुरीति तथा कुत्सित मानसिकता विरुद्ध शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णयसमेत लिएको छ। तथापि संघर्षका थप कार्यक्रमहरू अर्को बैठकबाट तय गरिने जनाइएको छ।

बैठकमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूले रचनात्मक र विद्यार्थी हित केन्द्रित कार्यक्रममार्फत दबाब सिर्जना गर्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा पंकज देव – संयोजक (राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्च), पोषण कुमार यादव – संयोजक (विद्यार्थी जनमत संघ), सुमन यादव – महासचिव (लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ), प्रविन यादव – उपमहासचिव (समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल) लगायतका विद्यार्थीहरुले गहन छलफल गरे ।  उनीहरूले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै भने — “हामीले नगरे कसले गर्छ?”

विद्यार्थी हकहितको संरक्षण, शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, तथा राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्धको साझा संघर्षका लागि मोर्चा बलियो बनाइने उनीहरूको प्रतिबद्धता रहेको छ।