रौतहट आउँदै बलिवुड स्टार गोबिन्दा 

ढाका । बंगलादेशको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको ‘जेन–जी’ (Gen Z) राजनीतिले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्दा पुराना राजनीतिक शक्तिहरू पुनः सशक्त रूपमा सत्तामा फर्किएका छन्। निर्वाचन परिणामले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक उत्साह र मतदाताको वास्तविक निर्णयबीच ठूलो अन्तर देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
पुरानो दलको ऐतिहासिक जित
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार Bangladesh Nationalist Party (BNP) ले ऐतिहासिक विजय हासिल गर्दै संसदमा स्पष्ट बहुमत सुरक्षित गरेको छ। पार्टीले करिब दुई-तिहाइ सिट जित्दै करिब दुई दशकपछि पुनः सरकार गठन गर्ने अवस्था बनाएको छ। Tarique Rahman नेतृत्वको BNP गठबन्धनले २०० भन्दा बढी सिट जितेको बताइएको छ।

यो निर्वाचन सन् २०२४ मा भएको युवा नेतृत्वको आन्दोलनपछि सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचन भएकाले विश्वभर चासोका साथ हेरिएको थियो।

जेनजी पार्टीको कमजोर प्रदर्शन
विद्रोहपछि गठन भएका नयाँ राजनीतिक समूहहरू, विशेषगरी युवापुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने National Citizen Party (NCP) लगायतका दलले चुनावमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेनन्।

निर्वाचनमा कम्तीमा २३ जना जेनजी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि १८ जना पराजित भएका छन्। केवल ५ जना मात्र संसद प्रवेश गर्न सफल भए, जसलाई विश्लेषकहरूले “अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर नतिजा” भनेका छन्।

युवा आन्दोलनलाई “Gen Z Revolution” भनेर प्रचार गरिए पनि मतदाताले स्थायित्व र अनुभवलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ।

राजनीतिक विशलेषककहरुका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ जेनजी पार्टीहरुको संगठनात्मक कमजोरी र नयाँ दलहरूको देशव्यापी संरचना बलियो नभएको कारण लज्जास्पद हार भएको हो । उनीहरुमा अनुभावको अभाव र मतदाता शासन अनुभव भएका दललाई जनताले राजेको हो । 

स्थायित्वको चाहना गर्दै मतदाताहरुले लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि जनताले स्थिर सरकार खोजेको विशलेषकहरुको भनाई छ । गठबन्धन राजनीति र पुराना दलहरूको चुनावी नेटवर्क प्रभावकारी रहेको बताइएको छ । 

राजनीतिक सन्देश: आन्दोलन र चुनाव फरक
विश्लेषण अनुसार आन्दोलनमा लोकप्रियता प्राप्त गर्नु र निर्वाचन जित्नु फरक कुरा भएको यो परिणामले देखाएको छ। युवाहरूले सडकमा प्रभाव देखाए पनि निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय संगठन र मतदाता विश्वास निर्माणमा पुराना दल अझै बलिया रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

BNP नेतृत्वको नयाँ सरकारसमक्ष आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक सुधार कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती रहने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन्।