सरकारको उपेक्षामा रहेको "मधेस" फेरी बजेटमा उपेक्षित !

न्यूज ब्यूरो |
जनकपुरधाम, १७ जेठ । विगतदेखि नै नेपालको मधेस मूल सरकारको उपेक्षित सूचिमा रहेको मधेसलाई पुनः उपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा प्रदेश २ उपेक्षित भएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा प्रदेश २ को लागि १६ अर्ब १९ करोड छुट्टयाइएको भनेर आजको जनकपृुर टुडे दैनिकमा समाचार छ ।

वित्तिय समानीकरणतर्पm ६ अर्व ६१ करोड र सशर्त अनुदानतर्प १३ अर्व २७ करोड रहेको छ ।

प्रदेश ४ को लागि छुट्टयाएको बजेटभन्दा दुई अर्व ९२ करोडले बढी छ । प्रदेश ४ लाई १३ अर्व २७ करोड दिने भएको छ । अन्य पाँच वटा प्रदेशले २ लाई उछिनेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ बजेट पाउनमा पनि नम्बर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला समेत रहेको प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी १९ अर्व ८८ करोड बजेट दिएको छ ।

६ अर्व ६१ करोड वित्तिय समानीकरणतर्पm र सशर्त अनुदानमा १३ अर्व २७ करोड प्रदेश १ ले पाएको छ ।

प्रदेश २ ले बजेटको मामिलामा पुछारबाट तेश्रो स्थानमा छ । प्रदेश ४ सबैभन्दा कम बजेट पाएर सातौ तथा अन्तिम स्थानमा छ ।

प्रदेश २ ले सबैभन्दा बढी बजेट पाउने अनुमान अर्थविद्हरुको थियो । बजेट अपेक्षा भन्दा विपरित रहेको अर्थविद् डा। सुरेन्द्र लाभले बताए ।

प्रदेश ३ ले १६ अर्व ५८ करोड, प्रदेश ५ ले १६ अर्व ५४ करोड, प्रदेश ६ ले १६ अर्व ६९ करोड बजेट पाएको छ । प्रदेश ७ लाई १४ अर्व २५ करोड छुट्टयाएको छ ।

प्रदेश २ ले जनसंख्या कम रहेको प्रदेश ७ भन्दा एक अर्व ९६ करोड बढी पाएको छ । बजेटले प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन् उनले भने–प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहले बढी बजेट पाएको छ ।’

पुर्व गभर्नर समेत रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट सन्तुलित भएन् उनले भने–‘बजेटमा पुंजीगत खर्च कम र चालु खर्च बढी छ ।’मानव विकास सुचांकमा छैठौ स्थानमा रहेको प्रदेश २ को लागि संघीय सरकारले ‘विशेष प्याकेज’ को घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र संघीय सरकारका मन्त्री रघुवीर महासेठले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्पmत प्रदेश २ को लागि ‘विशेष प्याकेज’ दिने घोषणा गरेका थिए । तर, बजेटमा घोषणा अनुसारको प्याकेज समावेश गरिएको छैन् ।

बैशाख ५ गते प्रदेश २ को सिरहामा आयोजित एक समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष प्याकेज दिने घोषणा गरेका थिए । यसअघि गएको चैत महिनामा सिरहाकै शिलान्यास कार्यक्रममा पुर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश २ लाई विशेष प्याकेज दिने घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक गृहजिल्ला आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पनि प्रदेश २ को लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, बजेटमा घोषणा विपरित प्रदेश २ लाई ‘मिनिमाइज’ खुम्च्याउन खोजिएको अर्थविद्हरुको भनाई छ । जनसंख्याको आधारमा बजेट नछुट्टयाएका अर्थविद् डा। लाभले भने । प्रदेश २ को लागि विशेष प्याकेजको कुनै घोषणा भएको छैन, उनले भने–अर्थमन्त्रीले मानव विकास सुचांक र आवश्यक्ताको आधारमा भनेका छन् ।’

मानव विकास सुचांक र आवश्यक्ता अनुसार बजेट एलोकेशन गर्ने भएकोले प्रदेश २ ले पहल अहिलेदेखि नै थाल्नुपर्ने तर्क उनको छ । रातोकिताबमा अहिले बजेट चढाइसकेको छैन, उनले भने–‘रातोकिताबमा चढाउन अगावै प्रदेश सरकारले पहल गरेर बजेट थप गर्न लगाउनुपर्छ ।’

बजेटको आकारलाई सानो बताउँदै उनले प्रशंसा गरे । धनुषाको स्थानीय तहको लागि चार अर्व ३३ करोड एक लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लागि ७२ करोड ३१ लाख, क्षिरेश्वरनाथ २३ करोड ९७ लाख, गणेशमान–चारनाथ २१ करोड १७ लाख, धनुषाधाम २४ करोड ८८ लाख, नगराइनलाई २० करोड ९१ लाख, मिथिला २८ करोड ६५ लाख, विदेह २२ करोड ७४ लाख, सबैलामा २८ करोड ६४ लाख, शहिदनगरलाई २६ करोड ९२ लाख, कमलालाई २१ करोड २३ लाख, मिथिला बिहारीलाई २० करोड ४५ लाख र हंसपुर २४ करोड १६ लाख बजेट दिएको छ ।

औरही गाउँपालिकालाई १६ करोड ६५ लाख, जनकनन्दिनी १६ करोड ३१ लाख, बटेश्वरलाई १७ करोड २३ लाख, मुखियापट्टीलाई १५ करोड ४३ लाख, लक्ष्मीनियाँलाई १७ करोड ९१ लाख र धनौजीलाई १३ करोड ४५ लाख बजेट छुट्टयाएको छ ।