मधेस प्रदेश सरकारले गठन गरिएको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको सभापति फेरिए

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाको भुक्तानीका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको सभापति फेरिएको छ।

प्रदेश सरकारका सम्पन्न ५ सय २९ योजनाको भुक्तानीका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय संसदीय समितिका सभापतिबाट उपसभामुख बबिता राउत इसरले राजीनामा गरेपछि उनको ठाउँमा प्रदेशसभा सांसद रानी शर्मा तिवारीलाई समितिको सभापति चयन गरिएको छ।

प्रदेश अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवको प्रस्तावमा गत फागुन ४ गते उपसभामुख राउतको नेतृत्वमा २० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो। तर उक्त समितिले काम नथाल्दै फागुन १५ गते समितिका सभापति राउतले पदबाट राजीनामा दिइन्। संसदीय समितिकी सभापति राउतले व्यवस्थापकीय, जटिलता र असहजताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएकी थिइन्।

समितिको संयोजकबाट उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सम्पूर्ण दलले फागुन १६ गते सर्वसहमतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०की सांसद रानीकुमारी शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

समितिले छानबिन गर्न नसकेको भन्दै समय थपको माग गरेपछि उच्चस्तरीय संसदीय समितिको म्याद वैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ। उच्चस्तरीय संसदीय समितिले बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा सम्पन्न योजनाको स्थलगत निरीक्षण र नाँपजाँच गरिसकेको छ। महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका योजनाको स्थलगत निरीक्षण र नाँपजाँच बाँकी रहेको समितिका सभापति तिवारीले बताए।