बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराखे मुद्दाको चाङ लाग्छः साँसद चौधरी
“विदेशमा रहेका पुरुष या महिला हेर्नुहुन्छ भने पुरुषको पीडा कसले बोल्ने ? पुरुषको पक्षमा पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । पुरुष पनि पीडित छन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । पुरुषको पीडाको लागि पनि कानुन बोल्नुपर्छ । कुन कुन अवस्थाका लागि हदम्याद राख्नुपर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।

२०७९ जेठ २३ सोमबार, दिउँसो १२:३२ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभामा बहस भइरहेको बेला एक साँसदले हद म्याद राख्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
बहसका क्रममा सांसदहरूले हदम्याद राख्ने कि नराख्ने, हदम्याद राखिए कस्तो अवस्थामा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको अवस्थामा साँसद गँगा चौधरीले हदम्याद राख्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एमाले सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले बलात्कारका सबै घटनाका लागि हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखेकी छन् ।
उनले हदम्याद राख्दा न्याय नपाइने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिन् । सांसदले कानुन निर्माण गर्दा भावनामा बग्न नहुने र सबै पक्षको ख्याल गरेर मात्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
'मन मिलेसम्म लभको संज्ञा दिने, मन नमिलेपछि रेपको संज्ञा दिने ? सम्मानित सदनमा बसेका पूर्वसभामुखको घटना पनि हेरेका छौं । जबसम्म स्वार्थ मिल्यो उहाँबारे कसैलाई पत्तो थिएन । जब स्वार्थ मिलेन बलात्कारको संज्ञा दिएर ६ महिना जेल कोचियो । यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन,”
उनले भनिन्,“हदम्यादको कुरा धेरै उठिरहेको छ । हदम्यान राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ अनि न्याय कसरी पाउँछन् ? यो कुरा हेर्न जरुरी छ । महिला भएर महिलाको विरुद्धमा बोल्यो नभन्नुस् । म सांसद हो, देशको लागि कानुन निर्माण गर्न आएका छौं ।”
सांसद चौधरीले कानुन जति कठोर बनाएपनि कार्यान्वयन हुने ठाउँ फितलो भएपछि समस्या हुने बताइन् । उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्, “साँसद भएर हेर्नुपर्छ । सांसद भावनामा बगेर कानुन निर्माण गर्ने होइन । एउटा व्यक्ति र वर्गका लागि कानुन निर्माण गर्ने होइन । समग्र अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नसपर्छ । महिलाले महिलाका लागि मात्रै कानुन बनाउनु हुँदैन ।”
सांसदले पुरुषका लागि पनि बोल्नुपर्ने सांसद सत्गौवाको भनाइ थियो । उनले पुरुषहरू पनि पीडित भएकाले कानुनले त्यस पक्षमा बोल्नुपर्ने बताइन् ।
“विदेशमा रहेका पुरुष या महिला हेर्नुहुन्छ भने पुरुषको पीडा कसले बोल्ने ? पुरुषको पक्षमा पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । पुरुष पनि पीडित छन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । पुरुषको पीडाको लागि पनि कानुन बोल्नुपर्छ । कुन कुन अवस्थाका लागि हदम्याद राख्नुपर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।
कान्तीपुरको सहयोगमा
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्


















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…