ई–पासपोर्ट अब सबै जिल्लाको सिडिओ अफिसमै बन्ने, काठमान्डौँ जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्ती

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सरकारले मङ्सिर १ गतेदेखि नेपाल भित्र्याएको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरणलाई सहज बनाउन देशव्यापी अभियान थालेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी वितरणका लागि देशव्यापी अभियान थालेको हो ।

विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले राहदानी विभागको चारवटा छुट्टाछुट्टै टोली देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर विद्युतीय राहदानी वितरणको अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए ।

सुरूमा विभागबाट मात्र वितरण गरिएको विद्युतीय राहदानी सर्वसुलभ बनाउन देशव्यापी अभियानमार्फत वितरण टोली खटिएको हो । टोलीले हरेक जिल्ला पुगेर त्यहाँस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीलाई प्रशिक्षित गर्दै विद्युतीय राहदानी वितरणको प्रक्रिया सिकाइरहेको छ ।

शुक्रबार महानिर्देशक अर्यालसहितको टोली रुपन्देही पुगेर विद्युतीय राहदानी वितरण जिल्लाबाट थालेको छ । बुटवलबाट पनि शुक्रबारै विद्युतीय राहदानी वितरण थालिएको छ ।

अन्य टोली पूर्वी नेपालको विराटनगर, हेटौँडा र चितवनलगायतका जिल्ला पुगेर विद्युतीय राहदानी वितरणको प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘विभागमा पनि एकदम सहज रूपमा विद्युतीय राहदानी वितरण भइरहेको छ, अब हरेक जिल्लाबाटै विद्युतीय राहदानी लिन मिल्ने बनाउन यो अभियान थालिएको हो ।’

विद्युतीय राहदानी वितरणमा प्राविधिक तथा कार्यगत कुनै पनि खालको चुनौती नदेखिएपछि विभागका कर्मचारीमा थप उत्साह छाएको छ ।

मङ्सिर १ गते पहिलो दिन विभागबाट २० वटा मात्र विद्युतीय राहदानी वितरण भएको थियो । त्यसपछि बिस्तारै २०, ४०, ६० र सयबाट सङ्ख्या बढोत्तरी गर्दै अहिले दैनिक पाँच सय जनालाई विद्युतीय राहदानी वितरण गर्न थालिएको छ ।

हालसम्म विभागले अन्दाजी चार हजार विद्युतीय राहदानी वितरण गरेको छ । विभागबाट हरेक दिन एक हजारवटा विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत पनि विद्युतीय राहदानी वितरणको तयारी भइरहेको छ । त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने र दिनको २० वटा राहदानी वितरण गरेर काम सुरु गर्ने योजना छ ।

ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासनमा भने काम सुरु भएको एक हप्ताभित्रै त्यहाँ आवेदन दिएकाहरूको विद्युतीय राहदानी वितरण भइसकेको अवस्था छ ।

अर्यालले थपे, ‘अहिले सबैभन्दा राम्रो पक्ष के भएको छ भने जिल्ला प्रशासनमा भएको एक क्लिकपछि विभागस्थित छापाखानामा प्रिन्टमा जान्छ र गुणस्तर परीक्षण भएसँगै प्याकेजिङ गरेर जिल्ला पुग्ने गरेको छ ।’

विद्युतीय राहदानी लिनका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको दर्ता नम्बर अनिवार्य गरेको छ । त्यसैले विद्युतीय राहदानीको देशव्यापी अभियानका साथमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको अभियान पनि सँगै शुरू भएको छ ।

जसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईसहितको टोलीले राहदानी विभागसँगै हातेमालो गरेर परिचयपत्र दिने र त्यसपछि विद्युतीय राहदानी दिनेगरी अभिमुखीकरण प्रदान गरिरहेको छ ।

जिल्लाबाट राहदानी लिँदा यसअघि एक महिना बढीको समय लाग्ने गरेकामा अबदेखि १५ दिनभित्र विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराइनेछ ।

पहिले बुकिङ बल्ल राहदानी

विद्युतीय राहदानीका लागि अनलाइनमार्फत पहिले बुकिङ गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र राहदानी पाइन्छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘बुकिङ गरेर समय लिएर आउँदा विभागबाटै दुईदेखि चार दिनभित्र राहदानी सहजै पाइन्छ ।’

कसैको अति आवश्यक परेको खण्डमा भने कारण र अवस्था हेरेर त्योभन्दा छिटो उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । अनिवार्य रूपमा जसले अनलाइनबाट छिटो मिति र समय बुक गर्छ, त्यति नै छिटो उसको पालो आउँछ ।

आवेदनको अनलाइन लिङ्क खोलेपछि त्यहाँ आवेदनको प्रकार र राहदानीको प्रकार छनोट गर्नुपर्छ । विभागले हालका लागि ३४ पानाको राहदानी दिने व्यवस्था गरेको छ । आगामी दिनमा ६६ पानाको राहदानी पनि वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

विभागका अनुसार, अनलाइन फाराम बुझाउँदा राहदानी विभाग वा तोकिएको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालय छनोट गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी निवेदन दिँदा आफूले नागरिकता लिएको वा बसाइँ सराइ गरेको जिल्लामा दिनुपर्नेछ ।

राहदानी विभागमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगको व्यक्तिगत विवरण र आवश्यक कागजात मिलेको खण्डमा सामान्य रूपमा दुई दिनभित्र विद्युतीय राहदानी पाइनेछ ।

कागजात थप गर्नुपर्ने वा नमिलेको खण्डमा थप समय लाग्ने जनाइएको छ । निवेदनको फारामसँगै नागरिकता, नाबालिग परिचयपत्रलगायतका अन्य कागजात स्क्यान गरेर ४०० केबीको बनाएर अनलाइनमार्फत पेस गर्नुपर्नेछ ।

एमआरपी छपाइ बन्द

नेपाल विद्युतीय राहदानीको युगमा प्रवेश गरेसँगै यसअघि प्रचलनमा रहेको यन्त्रवाचक ९एमआरपी० राहदानीको छपाइ राहदानी विभागले औपचारिक रूपमा बन्द गरेको छ ।

मङ्सिर २८ गते सूचना जारी गरेर एमआरपी छपाइ बन्द गरेको जानकारी विभागले दिएको हो । एमआरपीको हकमा मङ्सिर २७ गतेसम्म टोकन लिएका सेवाग्राहीलाई भने सामान्य सेवामार्फत राहदानी प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

द्रुत सेवाबाट लिनुपर्नेले टोकन लिएको भए पनि अब एमआरपी पाउने छैनन् । उसले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय राहदानी नै लिनुपर्नेछ ।

---

गोरखापत्रबाट ।