मुख्यमन्त्री गद्दीका पूर्वमन्त्री यादवले गरे लाखौ रुपैयाँ गैर–कानुनी खर्च

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबू राउत गद्दीको एक पूर्व मन्त्रीले लाखौंं रुपैयाँ गैर कानुनी तवरले खर्च गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले भत्ताको नाउँमा लाखौ खर्चेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

झण्डै दुई महिना अघि मन्त्री पदबाट मुक्त भएका यादवले कानुन निर्माणको लागि मन्त्रालयले गर्ने मस्यौदा माथि छलफल तथा वैठकको नाममा लाखौ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा लिएको खुलेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निवर्तमान मन्त्री यादवले आर्थिक वर्ष २०७६७७ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कानून निर्माण गर्न बैठक भत्ताको नाममा ४६ लाख ४० हजार र शान्ति सुरक्षाको बैठक भत्ताको नाममा २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी कूल ६९ लाख ९० हजार गैर कानूनी रुपमा खर्चेको ठहर गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको काम नै परामर्श दिने र कानून निर्माणका मस्यौदा तयार पार्ने रहेको भएपनि मन्त्री यादवले सम्पादन गर्ने कामको लागि बैठक भत्ताको नाममा रकम खर्च गर्नु कानून सम्मत नरहेको महालेखाको भनाई छ ।

त्यसैगरी, मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र सचिव कृष्णहरि पुष्करले शान्ति सुरक्षाको नाममा गरेको बैठकको नाममा भत्ता स्वरुप २३ लाख ५० हजार लिएको छ । महालेखाले सो मन्त्रालयको काम नै शान्ति सुरक्षाका लागि कार्य गर्ने रहेको छ ।

आफूले सम्पादन गर्ने कार्य सम्बन्धित पदाधिकारीको दायित्व हो त्यसका लागि भत्ता लिनु गैरकानुनी रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऐन, कार्यविधि नै नबनाई कमिशनको लोभमा हतारमा ९ वटा वारुण यन्त्र खरिद गरेर आलोचित बनेका निवर्तमान मन्त्री यादवले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त मन्त्रालयको पाँच करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान उल्लंघन गर्दै १४ वटा फर्मबाट ५१ लाख ३० हजारका फर्निचर र मेसिन खरिद गरेका थिए त्यसलाई महालेखाले कानुन विपरीत ठहर गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै व्यक्ति, संस्था वा फर्मबाट सामान खरिद गर्दा ती व्यक्ति वा फर्मले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्छ । तर, मन्त्रालयले प्रदेश रेडियो र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापनाका लागि परामर्श लिएको व्यक्ति र फर्मको स्थायी लेखा नम्बरविनै १५ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । जनकपुर टुडेमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।