यी हुन नेपाल रेल्वेका नयाँ महाप्रबन्धक

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक (GM) मा सरकारले निरंजन झालाई नियूक्त गरेको छ ।

सप्तरीको राजबिराज नगरपालिका १ घर भएका झालाई माधव नेपालले रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक बनेका हुन् । उनी युवा संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका छन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेकपा एमाले समाजवादीका नेता निरञ्जन झालाई नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा नियुक्त गरेको हो ।

सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर १ निवासी झाले रेल सन्चालनका लागि कटिबद्ध रहने बताए । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई अहिलेको सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले स्पष्टीकरण नदिई राजीनामा दिएका थिए ।

सरकारले बिहीबार बागमती प्रदेशको प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई हटाएर माधव नेपालको सचिवालयमा लामो समय काम गरेका यादव शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो ।

गत असार २८ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएयता सरकारले चार जना प्रदेश प्रमुख फेरिसकेको छ । लुम्बिनीमा अमिक शेरचन, गण्डकीमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ, प्रदेश २ मा हरिशंकर मिश्र नियुक्त भइसकेका छन् ।

रेल्वे मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै कामले गति लिने विश्वास

बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर र पूर्वपश्चिम रेल सेवा विस्तारको काम अब अघि बढ्ने जिल्लावासीले विश्वास लिएका छन् ।

बर्दिबासमा रेल्वेको प्रस्तावित जग्गाको मुआब्जा विवाद टङ्गिएसँगै अब कामले गति लिने यहाँ विश्वास पलाएको हो । जिल्लास्थित जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले बुधबार बर्दिबासको रेल्वे प्रस्तावित जग्गाको मूल्य निर्धारणको टुङ्गो लगाएको हो ।

“पछिल्ला सात वर्षयताको विवाद अब टुङ्गिएको छ, हामीले सबै सरोकारवालासँगको परामर्शमा मूल्य निर्धारणको काम टुङ्ग्याएका छौँ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जग्गा मुआब्जा मूल्य निर्धारण समितिका अध्यक्ष तीर्थराज भट्टराईले आज बिहान सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, “अब मूल्य निर्धारणबारेको सूचना तत्काल निकाल्छौँ, भदौ अन्त्यतिर मुआब्जा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिने काम थालिन्छ ।”

समितिले बर्दिबास नगरपालिका वडा नं १ र १४ (साविक बर्दिबास गाविस क्षेत्र) को रेल्वेका लागि पूर्वमा रातु नदीदेखि पश्चिममा भव्सी नदीबीचमा पर्ने प्रस्तावित ५९ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको बुधबार साँझ मूल्य निर्धारणको विषय टुङ्ग्याएको हो ।

बर्दिबासका दुवै वडामा रेल्वेले रोक्का राखेको जग्गाको न्यूनतम रु सात लाखदेखि अधिकतम रु ८१ लाखसम्म प्रतिकट्ठा मूल्य निर्धारण गरिएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । जग्गाको मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै अब रेल्वे सेवा विस्तारको कामले गति लिने बर्दिबास–१४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर हमालको विश्वास छ ।

यसअघि रेल्वेमा परेको जग्गाको उचित मूल्य दिनपर्ने माग राख्दै जग्गाधनी आन्दोलित भएपछि रेल्वे लिक निर्माणको काम बढ्न सकेको थिएन । जयनगर–बर्दिवास रेल्वे परियोजनाको ६९ किलोमिटर दूरीमध्ये जयनगरदेखि विजलपुरा (भङ्गाहा) सम्म लिक र पुलपुलेसाको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

भङ्गाहादेखि बर्दिबाससम्मको १८ किलोमिटर दूरीभित्र साविकका भङ्गाहा र किसाननगर गाविस (भङ्गाहा अब नगरपालिका र किसाननगर अब बर्दिबासका वडा नं ६ र ७ को मूल्य निर्धारण गत वर्ष नै टुङ् गिएको छ ।

अहिले साविक बर्दिबास गाविसको मुआब्जा निर्धारण टुङ्गिएपछि जिल्लामा अब झमेला नरहेको बर्दिबासका नगर प्रमुख विदुरकुमार कार्की बताउनुहुन्छ । किसाननगर र बर्दिबासबीचमा धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको मुआब्जा त्यहाँबाट निर्धारण हुना साथ सबैतिरको रेल विस्तारको कामले गति लिने कार्कीको विश्वास छ ।

जयनगर–बर्दिबास रेल्वेको जम्मा ६९ किलोमिटर दूरीमध्ये प्रथम खण्ड जयनगरबाट कुर्थासम्म ३४ किमी, कुर्थाबाट महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका–५ स्थित विजलपुरा स्टेसनसम्म १७ किमी दोस्रो खण्ड र विजलपुराबाट महोत्तरीकै बर्दिबाससम्म १८ किमी दूरीलाई तेस्रो खण्ड भनिएको छ ।

अहिले प्रथम खण्ड तयार भएर सेवा सञ्चालनको तयारी गरिएको र दोस्रो खण्डको काम पनि सम्पन्न भएर परीक्षण मात्र बाँकी छ । पहिलो र दोस्रो खण्डमा चाँडै सेवा सञ्चालन र तेस्रो खण्डमा काम थाल्ने अबको तालिका रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

दुई दशकअघिसम्म जयनगर–जनकपुर– विजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा थियो । विसं २०५९ को बर्खे भेलले हाल लोहारपट्टि नगरपालिकाको बिगही पुल भत्काएपछि त्यतिखेरको जनकपुरदेखि विजलपुरासम्मको रेल सेवा बन्द भएको थियो ।

अहिले त्यतिखेरको सानो लिकको ठाउँमा ब्रोडगेज लिक बनेको छ । अबको रेल सेवा सुविधायुक्त र छिटो छरितो हुने सर्वसाधारणले आश गरेका छन् । अहिले कुर्थादेखि भारतको सीमावर्ती शहर जयनगरसम्म सञ्चालन हुने गरी ल्याइएको रेलसेट परीक्षणपश्चात धनुषाको इनरवा स्टेसनमा पार्किङ गरिएको छ । प्राविधिक दक्ष जनशक्ति र प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर रेल चलाउने तयारी रहेको रेल विभागले जनाएको छ ।

सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै रु सात अर्ब २० करोड अनुदान सहयोगमा थालिएको जयनगर–जनकपुर– बर्दिवास रेल्वे स्तरोन्नतिको काम सन् २०१९ मै सकिनुपर्ने तालिका थियो ।

यद्यपि यसबीचका आन्दोलन (मधेश आन्दोलन), प्राकृतिक विपत्ति (भूकम्प र बाढी) र जग्गा मुआब्जा प्रक्रिया नटुङ्गिँदा परियोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको रेल विभागले स्वीकार गरेको छ ।