देउवाको संघर्षपूर्ण कार्यकाल

गत वर्षको पुस ५ मा पहिलो पटक निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। पहिलो विघटनमा प्रमुख प्रतिपक्षका दलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा चुपचाप राजनीतिकमा थिए।

उनलाई कसैको पनि अघिपछि लाग्नु थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटनले उनलाई खासै असर पनि परेको थिएन, झनै ५ वर्षको लागि जनताले अस्वीकृत गरेर प्रतिपक्षमा थन्किएको देउवालाई मुलुक २ वर्ष अघि नै चुनावमा जाने विषयले भित्र भित्रै गदगद पारेको थियो तर ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष मा पुगेका प्रचण्ड माधवले चंचल सुरु गरे देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उपहार दिएर ओलिको विकल्प खोज्न दुवै नेता तयार भए।

यसका लागि उनीहरू पटक पटक प्रधानमन्त्रीको पद किस्तिमा बोकेर देउवाको ढोका ढकढक्याउनु थाले त्यस्तै अवस्था दोस्रो पटक को प्रतिनिधि सभा विघटनमा पनि देखियो ।

ओलीले सत्ता त्याग्नु पर्ने डर कै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कार्तिक २६ र मंसिर ३ लाइ निर्वाचनको मिति तोकेको थिए विपक्षी गठबंधन उनी विरुद्ध १४६ संसद हस्ताक्षर लिएर रिट हाल्न सर्वोच्च पुगेको थिएँ जसमा एमाले का १२३ संसद को हस्ताक्षर थियो जस्तै बलमा संसद्को पुनः स्थापना र प्रधानमन्त्री मा नियुक्ति गर्न परम आदेश दिएपछि देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएका छन् तर विश्वासको मत पाउन सकस देखिन थालिएको छ ।

सुमन प्याकुरेल नेता नेकपा एमाले भन्छन् –“पार्टीले जे आधिकारिक निर्णय गर्छ म त्यहि मा छु मा भन्नु को अर्थ हिजो को तय मिति समय देखि उहाँ एमाले को आधिकारिक लाइन मा आउनु हो।” अब त १२३ जनाको हस्ताक्षर स्वतः फिर्ता भो भने पछि शेरबहादुर देउवा अहिले नै अल्पमत मा पर्नु भयो ।

विपक्षीको माग बमोजिम नै सर्वोच्च ले सोमवार दोस्रो पटक को प्रतिनिधि सभा बदर गरिएको छ प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएसँगै विपक्षि हरुले आफ्नो जीत भएको भन्दै उत्सव मनाइरहेको छन् तर संविधान लोकतन्त्र र स्थायित्व कायम भएको भन्दै जीत को हर्ष बढाईं रहेको छ तर विपक्षीले चाहे जस्तै स्थायित्व कायम हुन् नयाँ प्रधानमन्त्री देउवा ले ३० दिन भित्र विश्वासको मत पाउनु पर्ने हुन्छ ।

यदि विश्वासको मत पाए बाँकी रहेको पूरा पुरी १७ महिना देउवालाई निर्धक्क संग सरकार को नेतृत्व गर्ने छन् । यदि नपाए भने फेरि पनि मुलुक ओली ले तयार परेको मार्ग मा जानेछ यसबाट बचाउन माधव नेपाल पक्षले देउवालाई सहज को मत दिन तयार हुनुपर्छ ।

लेखकः आशिक अल्ली/कानुन विद्यार्थी

मुमाराम खनाल राजनीतिक विशेषज्ञ भन्छन्ः– माधव नेपाल पक्ष यो सरकार मा सहभागी हुन्न भन्नु खास गरेर राजनीतिक उत्तरदायित्व निर्णय होइन किनभने आफै त्यो समुदाय अदालत सम्म गएको हो, आफै चाहिँ यो सरकार ढाल्ने अनि यो सरकारलाई ढालिसके पछि पार्टीमा बस्ने नैतिकताको हिसाबले पनि उपयुक्त होइन र राजनैतिक रूपमा पनि यो उपयुक्त होइन ।

हाल २७१ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा बहुमतको लागि १३६ सांसद सदस्य चाहिन्छ तर गठबंधन मा आबद्ध कांग्रेससँग ६१ माओवादी संग ४९ संसद जसपा को उपेन्द्र यादव पक्ष संग १२ संसद छन् भने राष्ट्रिय जन मोर्चा संग १ संसद छन् ।

यी सबै देउवाको पक्षमा उभिए भने १२३ हुन्छ अब देउवालाई १३ संसद आवश्यक पर्ने छ यसका लागि माधव पक्ष वा जसपाको महन्त ठाकुर वा राजेन्द्र महतो पक्षसँग रहेको संसदले साथ दिनुपर्ने छ, सोमबार अदालतको फैसला पछि कोटेश्वर बसेको बैठकमा विपक्षि गठबंधन माधव नेपाल ले गठबंधन बाट अल्गिएको घोषणा गरेका छन् ।

एमाले एकताका लागि १० बुँदे सहमति भएकाले पार्टीकै संस्थागत निर्णय अनुसार चलने नेपाल पक्षको भनाइ छ ,तर देउवालाई माधव नेपालले साथ दिएनन् भने देउवा काम चलाउ मा परिणत हुनेछ मुलुक फेरि मंसिर मै चुनाव हुने दिशामा अघि बढ्ने छ न उनीहरुले भनेको स्थायित्व कायम हुनेछ न ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्नुको औचित्य पुष्टि हुनेछ बरु ओलीले तोकेको मितिमा चुनाव भयो भने नैतिक रूपमा ओली कै जीत हुनेछ।

---

लेखकः आशिक अल्ली/कानुन विद्यार्थी