मधेशी भनेर प्रहरी हेपेकी 'ज्वाला' को जन्मदर्ता नै जाली

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौं । अभियन्ताका रुपमा चिनाउने ज्वाला संग्रौला दम्पतीको सरकारी कागजपत्र कीर्ते भेटिएको प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।

प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका क्रममा संग्रौला दम्पतीको सरकारी लिखत कीर्ते गरेको प्रमाण फेला परेको हो ।

हिरासतमा राखेर खनतलासी गर्दै जाँदा संग्रौलाबाट जन्मदर्ता र उनका पति हिमाल उपाध्यायबाट नाता प्रमाणित र सम्बन्ध विच्छेदको कागज भेटिएको थियो । त्यसपछि ती कागजपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दा फर्जी भेटिएको पाइएको जनाइएको छ ।

प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार हाल संग्रौलासँग पाँचथरको शैलुङ गाउँपालिकाबाट जारी भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र रहेको छ । जुन ४ असार २०७४ मा जारी भएको जन्मदर्तामा गाउँ विकास समिति उल्लेख छ ।

गाविस खारेज भएर गाउँपालिका भइसकेको अवस्थामा शंका लागेर गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदा संग्रौलाको जन्मदर्तामा हस्ताक्षर भएका सचिवले पनि त्यसबेला गाउँपालिकामा काम गरेको नदेखिएको अनुसन्धानमा खुलेको जनाइएको छ ।

संग्रौलाका पति उपाध्यायले चाहिँ नाता प्रमाणीकरणको पत्र कीर्ते गरिएको भेटिएको जनाइएको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार अछामको मंगलसेन नगरपालिकाबाट उपाध्यायको नाता प्रमाणीकरणको कुनै पत्र जारी नभएको देखिएको छ ।

साथै, यसबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

साथी खुश्बु (नविता) घिमिरेमाथि हातपात गरेपछि जाहेरीका आधारमा हिरासतमा चलान भएका उनीमाथि जातीय भेदभावको पनि जाहेरी परेको छ ।

जापानमा बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत उग्र स्टाटस लेख्दै चर्चामा आएकी संग्रौला नेपाल आएर आफूलाई अभियन्ताका नाममा चिनाउँदै आएकी थिइन् ।

उनलाई प्रहरीले ६ असारमा कुटपिटको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले दुवै पक्षलाई छलफल गराएर प्रहरीले मिलापत्र गराएर घटना सामसुम गराएको थियो । तर महाराजगञ्जमा कार्यरत एक प्रहरीविरुद्ध रंगभेदी अभिव्यक्ति दिएपछि उनी पुनः पुरानो घटनासँगै नयाँ घटनामा मुछिइन् । र, पक्राउ परिन् ।

आफूमाथि रंगभेदी अभिव्यक्ति दिएपछि ट्राफिक प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जका असई मणिकान्त झाले पनि उनीविरुद्ध जाहेरी दिए। र, अहिले उनीमाथि अनुसन्धानका क्रममा कीर्ते गरेका कागजातहरु फेला परेको जनाइएको छ ।

साथै, अभद्र व्यवहारको कसूरमा कानुनमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ भने जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव ९कसूर र सजाय० ऐन, २०६८ अनुसार ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ।

---

यो समाचार न्यूज२४ अनलाईनमा प्रकाशित छ ।