बर्दिवासमा मेडिकल कलेज खोल्नु स्वागतयोग्य, तर वनजँगल विनाश गर्न दिदैनौ : वन प्राविधिकहरु

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को महोत्तरीको बर्दिवास स्थित बन्ने भनिएको मेडिकल कलेजको लागि हजारौ रुख विरुवा काटिने भएपनि वन प्राविधिकहरुले विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल सरकारले महोतरीको बर्दिबासमा बनाउने भनिएको मेडिकल कलेज बन क्षेत्रमा बनाउने देखिएपछि त्यसको विरोध हुन थालेको हो ।

गत जेठ १५ गते प्रस्तुत संघिय बजेजमा नेपाल सरकारले बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षण अस्पताल बनाउने गरि बजेट बिनियोजन गरेको र मेडिकल कलेज बनाउनको लागि हजारौ रुख विरुवा नष्ट पार्ने भएपनि वन प्राविधिकहरुले विरोध जनाएका छन् ।

वन जँगल पृथ्वीको फोक्सो भएको बताउँदै जनकपुरधाम वन प्राविधिक समाजका महासचिव सुरेश शर्माले चुरे विनाश गरी मेडिकल कलेज मान्य नहुने बताएका छन् । उनले बर्दिवासमा मेडिकल कलेज खोल्नु स्वागतयोग्य निर्णय रहेको भएपनि वन जँगल र चुरे क्षेत्र मासेर बनाउनु तराई मधेशलाई मरुभूमि बनाउनु सरह रहेको बताए ।

मेडिकल कलेजका लागि स्थान छनौट गर्दा ५४.०० हेक्टर बनक्षेत्र फडानी गरि स्वीमिङ्ग पुल सहितको मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी भरहेको भन्दै त्यसो नगर्न जनकपुरधाम वन प्राविधिक समाजले विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

सरकारले तराई मधेशलाई मरभुमि हुन बाट बचाउन एकातर्फ कार्यक्रम ल्याउनु र अर्को तर्फ चुरे क्षेत्रको बिनास हुने गरि भौतीक संरचनाको समेत तयारी हुनु दुःखद रहेको समाजका अध्यक्ष राम स्वार्थ साह र महासचिव शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ मा मेडिकल कलेज खुल्नु स्वागत योग्य रहेको भएपनि बिकल्प हुँदा हुँदै चुरे क्षेत्र बिनास गरि विकासको नाउँमा तराई मधेशको लाइफलाईनलाई समाप्त गर्नु निन्दनिय हुने समेत चेतानवी दिइएको छ ।

सम्बन्धित संघिय र प्रदेश सहितका सवै क्षेत्रलाई लेखिएको विज्ञप्तीमा निर्णय नसचिए विरोधका कार्यक्रम सार्वजानिक हुने बताइएको छ ।

मँगलबार प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत मार्फत सो ज्ञापन बुझाउँदै मेडिकल कलेजको लागि विकल्प भएको अवस्थामा वन जँगल मास्न नदिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

चुरे विनाशको असर प्रत्येक वर्ष तराई मधेशमा बाढीको बेला देखिने गरिएको छ । चुरे विनाशकै कारण पनि तराई मधेशको सयौं गाउँ डुबानमा परी सयौँ जना विस्थापित हुने गरेको छ । मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता भएपनि वन जँगल मास्नुको विकल्प खोजेर गर्नुपर्ने माग वन प्राविधिक समाजले अघि सारेका हुन् ।