आर्थिक ब्यूरोअन्य प्रदेशले गरेपनि मधेश सरकारले गरेनन सवारी करमा छुट, कुन प्रदेशमा कति ?
कोशी प्रदेशले पाँच वर्षभन्दा बढी कर बाँकी रहेका सवारीधनीले पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको कर मात्र बुझाए बाँकी कर तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने नीति लिएको छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले पनि पुराना वा सञ्चालनमा नरहेका सवारीको लगत कट्टालाई सहज बनाउन कर तथा जरिवानामा विभिन्न प्रकारका छुटको व्यवस्था गरेका छन् ।
२ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो











