कृषि/ कृषक वर्गका पछिल्ला समाचार, फिचर र विश्लेषण।
२४१ समाचार
कृषि/ कृषक“हामी सदैब किसानको पक्षमा छौं। केन्द्र सरकारको नीति, मधेश सरकारकै अन्य मन्त्रालयबाट अपेक्षाकृत बजेट पाउन नसक्दा अलिक समस्या भएको छ । तर, वडा वडामा किसानकै लािग मल उद्योग सँचालन योजनाले आगामी बर्षदेखि कसैलाई बाहिरबाट आउने मलखाद्यकै लागि कुर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन ।”– मन्त्री कुशवाहाले भने ।
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषकयस्तै, मधेश प्रदेशको हरेक वडामा थप जैविक मलखाद उद्योग स्थापना, हरेक पालिका (१३६) मा साना कृषि बजार ब्यवस्थापन, हरेक निर्वाचन क्षेत्र (३२) मा ठुला कृषि बजार ब्यवस्थापन, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५०० टन माथीको कोल्ड स्टोर स्थापना, हरेक निर्वाचन क्षेत्र मा कृषि औजार कस्टम हायरिंग सेण्टर, हरेक जिल्लामा कृषि पर्यटनका लागी पूर्वधार बिकास, हरेक जिल्लामा घुम्ती माटो परीक्षण ल्याब, हरेक जिल्ला मा घुम्ती भेट एम्बुलेन्स, किसान कार्ड तथा किसान पेन्शनको ब्यवस्थापन, सुलभ तथा सहुलियत ऋणको ब्यवस्थापन, वालीनाली तथा पशु पंछीको बीमा, कृषि बिधुतीकरण, सिचाई तथा निःशुल्क कृषि मीटर खेती प्रणालीलाई सेटेलाईट,
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषकऋणको दर ५ देखी ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यसमा भूमिहीन किसान देखी निम्न वर्गीय साना किसानको खेती कार्य, खाद्य उपजबाट संचालन हुने उद्योग, कृषि उपजको बजारीकरण, बीऊबिजनको उत्पादन, कृषि उपकरण उत्पादन, खरीद र बिक्री आदि समेत यो ऋणबाट प्रयोग गर्न सकिने छ।
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषकयो परियोजना सँचालन भएपछि अब मधेशका किसानहरुले रसायनिक मलको भर पर्नुनपर्ने भएको छ । आफ्नो वडामै उद्योग भएपछि चाहिने जति जैविक मल लिएर खेतीपाती गरी उर्वराशक्ति समेत बढाउन सक्ने जनाइएको छ ।
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषकमूल्यवृद्धि गरिएपनि अन्य राजनीतिक दलले कुनै प्रकारको विरोध जनाएका छैनन् । अहिलेसम्म मात्र डा. सिके राउतले किसानको लागि आवाज उठाएका हुन् ।
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषक९. नापजोख र यकिनपछि मात्र बजेटीकरणः विगतका सरकारले बिना नापजोख, बिना डिपिआर, बिना ईस्टीमेटको कार्यकर्ता पाल्ने बजेट ल्याएको गुनासो गर्दै मन्त्री कुशवाहाले आगामी आर्थिक बर्षमा डिपिआर, प्रस्तावना, ईस्टिमेट, नापजोख गरी योजनामा खर्च हुने जति मात्र बजेट राख्ने बताए । उनले ५ लाख खर्च हुने ठाउँमा पनि पुरानो सरकारले १५ लाखसम्म बजेट राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै सकेसम्म बजेट सुधार गर्ने र आगामी बजेटमा पूर्ण सुधार गरी कम खर्चमा अधिक कार्य गराउने योजना अघि सारेका छन् । भ्रष्टाचारी गर्न २ लाख लागत लाग्ने योजनामा पनि १० लाखसम्म बजेट राखिएको बताउँदै उनले अब जनताराज सुरु भएको बताए । उनले लाग्ने खर्च बमोज
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषकअन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री साहले आफू समेत किसानकै छोरी रहेकोले किसानको पीडा, समस्या गहिरो रुपमा बुझेको बताइन् । देशलाई कृषि प्रधान भनिएपनि किसानको अपेक्षा बमोजिम सरकार अझै कमजोर रहेको बताउँदै उनले अपेक्षा पूरा हुने बताइन् ।
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषक‘किसानले भारतबाट मलखाद्य ल्याउनुभएन भने पुरै खेत बाझो हुन्छ, उत्पादन हुँदैन, यदि भारतबाट मलखाद्य ल्यायो भन्ने सरकारले किसानलाई तस्कर बनाइदिन्छ, कारबाही गर्छ,’ आफैपनि किसानको छोरा भएकाले किसानको समस्यालाई नजिकैबाट नियालेको तर्क गर्दै मन्त्री कुश्वाहाले भने, ‘ मलखाद्य समयमा उपलब्ध नहुँदा किसानको खेतको अवस्था कस्तो हुन्छ मैले महसुस गरेको छु ।’
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषकवितरण प्रक्रियामा सुधार भएकोले किसानको गुनासोमा समेत कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शंकर साहले बताए । पछिल्लो समयमा सहकारीहरु मार्फत वितरण हुने मलखादको व्यवस्थापनमा समस्यामा देखिएकोमा यस वर्ष सो समस्या समाधानका लागि केन्द्रबाट सम्बन्धित पालिकाहरुको खेतीयोग्य जग्गा र उपलब्ध खादलाई सन्तुलित हिसाबले वितरण गरिएकोले किसानको गुनासोमा कमी आएको बताइएको छ ।
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषककृषि तर्फ विभिन्न सेवाहरु भएपनि कर्मचारी नहुँदा आम नागरिक प्रभावित भएका छन् । पशु सेवा तर्फ कृतिम गर्भाधारण, समयमा समयमा दिइने पशुलाई खोप, औषधी आदीको कार्यहरु सबै ठप्प रहेका छन् ।
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषकत्यसैगरी, आन्दोलनमा उत्रेका महोत्तरी लोहारपट्टी – ८ का रामविनय महतोले किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति वापत उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य बनेको बताए । चार सय केभी लाइनको तारको मुनिको जग्गा बन्जर हुने अवस्था सृजना हुने निश्चित रहेको बताउँदै सोको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएसम्म हामीले काम गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिए ।
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
कृषि/ कृषकयस्तै, उल्लेख गरिएका पालिकाहरु बाहेकका पालिकाले गर्नुपर्ने आवश्यक पहलको लागि अनुरोध समेत गरिएको छ । जसमा सम्बन्धित जिल्लाको नेपाल विद्युत प्रधिकरणका कार्यालयका प्रमुखसँग भेटी यस कार्यक्रमका लागी छलफल गर्ने, नेपाल विधुत प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार कृषि बिजुली पालिकाले तिर्नु पर्ने र पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने, यो सबै पालिकाको कार्यपालिकाबाट पास गराई नेपाल बिधुत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, र त्यसपछिका बाँकी कार्यका लागि नेपाल विधुत प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालय र प्रदेश कृषि मन्त्रालयले पहल गर्ने उल्लेख छ ।
३ वर्ष अगाडि · कृषि/ कृषक
