कृषिमन्त्री कुशवाहाको ३० दिनः कर्मचारीमा Fresh Graduate भर्नादेखि ३७ अर्बको मल खरिदसम्मको योजना
९. नापजोख र यकिनपछि मात्र बजेटीकरणः विगतका सरकारले बिना नापजोख, बिना डिपिआर, बिना ईस्टीमेटको कार्यकर्ता पाल्ने बजेट ल्याएको गुनासो गर्दै मन्त्री कुशवाहाले आगामी आर्थिक बर्षमा डिपिआर, प्रस्तावना, ईस्टिमेट, नापजोख गरी योजनामा खर्च हुने जति मात्र बजेट राख्ने बताए । उनले ५ लाख खर्च हुने ठाउँमा पनि पुरानो सरकारले १५ लाखसम्म बजेट राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै सकेसम्म बजेट सुधार गर्ने र आगामी बजेटमा पूर्ण सुधार गरी कम खर्चमा अधिक कार्य गराउने योजना अघि सारेका छन् । भ्रष्टाचारी गर्न २ लाख लागत लाग्ने योजनामा पनि १० लाखसम्म बजेट राखिएको बताउँदै उनले अब जनताराज सुरु भएको बताए । उनले लाग्ने खर्च बमोज

२०७९ फागुन १३ शनिबार, बिहान १०:०७ बजे५ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । भिजनले सधैँ चर्चामा रहँदै आएका मधेशका कृषिमन्त्री ईन्जिनीयर बसन्त कुशवाहाले मन्त्री पद धारण गरेको ३० दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री बनेका ई. कुशवाहाले आफ्नो ३० दिने वर्तमान कार्यकालको प्रगति विवरण पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रगति विवरण र योजनाहरुमा मन्त्री कुशवाहाले कृषि पढेका (Passout, fresh graduate) हरुलाई कर्मचारीको रुपमा भर्ना गर्नेदेखि लिएर मधेश प्रदेशका किसानहरुको लागि ३७ अर्ब रुपैयाँसम्मको मलखाद्य खरिदको योजनाहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा सुशासन कायम गर्नेदेखि लिएर कृषिको ५ बर्षिय योजनाहरु समेत सार्वजनीकिकरण गरेका हुन् । शुक्रबार उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत निम्न १० मुख्य योजनाहरु सार्वजनिक गरेका छन्,
१. मन्त्रालयमा कर्मचारीको सुशासनः मधेश प्रदेशको सरकारी निकायहरुमा देखिएको बेतिथिलाई नियन्त्रण गर्न तथा कार्यालयमा सुशासन कायम गर्नको लागि सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित मर्यादा र समयमा उपस्थितिको लागि कार्ययोजना लागू गरेका छन् । मधेश प्रदेशको एक मात्र कृषि मन्त्रालयमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई बिहान ९ बजेर ५५ मिनेटमै अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थितिको नियम लागू गरिएको छ । एकदिनको लागि दिएको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि कर्मचारीलाई मन्त्रालयभित्रै कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था लागूसहित आफ्नो काम पूरा नगरेसम्म मन्त्रालयमै बस्नुपर्ने नियम लागू गरेका छन् । यसले आम सेवाग्राहीलाई सरकारी कर्मचारीले भोली आउनु, हप्तौ दौडाउनु जस्तो कार्य परास्त गरिएको छ भने कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी बहनपछि मात्र निस्कन पाउने भएको छ ।
२. मातहतका सबै कार्यालयमा नियमित सफाई र समयमा डयुटीः सरकारी कार्यालयको बेतिथिलाई मध्यनजर गर्दै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत परेको २७ कार्यालयहरुमा नियमित रुपमा सरसफाई, कार्यालय व्यवस्थापन, प्रतिक्षालय निर्माण र समयमा कर्मचारीको उपस्थितिको अवधारणा ल्याएका छन् । यसले मातहतका कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीलाई शून्य परेशानीमा काम तीव्र गतिमा गर्नको लागि उत्तम अभ्यास हुने मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिए । काम प्रक्रियामा रहेको बेला सेवाग्राहीले प्रतिक्षालयमा आरामले समय बिताउन सक्ने अवस्था मातहतको २७ कार्यालयमा लागू गरिने भएको छ ।
३. मधेशको सबै किसानलाई चाहिने जति मल खरिदः मलखाद्यको देशव्यापी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कृषि मन्त्री कुशवाहाले मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका किसानहरुको आवश्यक ३ लाख मेट्रिक टन मल खरिदको लागि १५ देखि ३७.५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन लागेको जानकारी दिए । उनले केन्द्र सरकारसहित प्रदेश सरकारको सहयोगमा मधेशका किसानहरुको लागि आवश्यक पर्ने ३ लाख मेट्रीक टन मल खरिदको लागि १५ अर्ब देखि ३७.५ अर्बको बजेट ल्याउने योजना रहेको बताए । उनले यस बर्ष मात्र रसायनिक मल भरिपूर्ण हुने गरि खरिद गर्ने बताउँदै अर्को बर्षदेखि ओरग्यानिक (प्राँगारिक मल) को उत्तम व्यवस्थातर्फ लाग्ने योजना रहेको बताए । यसले किसानको खेतको माटो उर्बरा हुनुको साथै कम खर्चमा दोब्बर उब्जनी हुने बताए ।
४. किसान कार्ड लागूः जनमत पार्टीको मुख्य एजेन्डाको रुपमा राखिएको किसानको सम्पूर्ण माग परिपूर्तिको लागि र किसानको समस्या दीर्घकालिन समाधानको लागि किसानकार्ड लागू गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । किसान कार्डको लागि मधेशका किसानहरुले नजिकको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट समेत किसानकार्ड बनाउन सकिने जानकारी दिए । किसानकार्डबाट किसानहरुले किसानको लागि आउने सबै सुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्नेछ भने गैर–किसानलाई त्यसबाट बञ्चित गरी मात्र अरिजनल किसानलाई सेवासुविधा दिन सहज हुने भएको छ । जनमत पार्टीको किसान आन्दोलनमा उठाइएको किसानकार्डको माग कृषिमन्त्री बसन्त कुशवाहाले परिपूर्ति गर्न सफल भएका छन् ।
५.निःशुल्क कृषि मिटरः मधेशका किसानहरुको लागि आवश्यक विद्युतिय सिँचाईको लागि जनमत पार्टीको किसान एजेन्डा बमोजिम किसानहरुले निःशुल्क मिटर पाउने भएको छ । यो कार्य प्रक्रिया समेत सुरु भएको हो भने हरेक खेतसम्म कृषि विद्युतिकरणको कार्य अगाडी बढाईएको छ । जहाँ नाला, पैनी, नदीको पानी जान सक्दैन त्यहाँ बोर्डिँगबाट विद्युतिय सिँचाईको लागि सहज बनाउन थालिएको हो ।
६. भ्याकेन्सी (कर्मचारी भर्ना) : कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको मातहतका कार्यालयहरुमा १२२ जना कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताउँदै कृषिमन्त्री ई. कुशवाहाले १२२ जना कर्मचारीकै लागि भर्ना खोलिने बताए । उनले कर्मचारी परिपूर्तिको लागि कर्मचारी माग यथाशिघ्र गरिने बताए । यसले होनबार युवायुवतिहरुले रोजगारी समेत पाउने भएको छ भने मन्त्रालय अन्तर्गतको सेवाग्राहीको कार्य समेत छिटो र छरितो हुने भएको छ । जनमत पार्टीले लिएको १० लाख रोजगारीको योजनालाई समेत टेवा पुग्ने भएको छ ।
७. ईन्टर्न हायरिँगः कृषि क्षेत्रको पढाई गरी बसेका मधेश प्रदेशका सम्बन्धित विषयमा पासआउट (उतीर्ण) गरेका युवायुवतिहरुका लागि सबभन्दा ठुलो अवसर प्रदान मन्त्री कुशवाहाले गर्न लागेका हुन् । कृषि विषयको पढाई सकेर बसेका युवायुवति, ईन्टर्नसिप गर्न चाहने युवायुवतिहरुलाई सरकारी कर्मचारीसँग मन्त्रालयसहित मातहतका कार्यालयहरुमा भर्ना गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यसले जनमत पार्टीको १० लाख रोजगारीको योजनालाई टेवा पुग्नुको साथै युवायुवतिको कार्यकौशलता बढने र सरकारी काम पनि तीव्र गतिमा छिटो र छरितो हुने विश्वास लिएका छन् । यो अभ्यास अहिलेसम्म मधेश प्रदेशको कुनै पनि मन्त्रालयमा नभएको जानकारी पनि गराइएको छ । यो अवसर मधेश प्रदेशका सम्बन्धित विषय पास गरी बसेका व्यक्ति, युवायुवतिहरुको लागि सुनौलो अवसर पनि ल्याउने बताइएको छ ।
८. तीनै तहको योजना दोहरयाउन नदिनेः एउटै योजना केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले राखेपछि बजेटको दुरुपयोग मात्र हुने गरेको बताउँदै कृषिमन्त्री कुशवाहाले तीनै सरकारसँग समन्वय गरी बजेटको दोहोरोपना हटाउने, बजेट दुरुपयोग हुन नदिने योजना ल्याएको बताए । यसले सरकारको कम खर्चमा उत्तम कार्य हुने बताइएको छ ।
९. नापजोख र यकिनपछि मात्र बजेटीकरणः विगतका सरकारले बिना नापजोख, बिना डिपिआर, बिना ईस्टीमेटको कार्यकर्ता पाल्ने बजेट ल्याएको गुनासो गर्दै मन्त्री कुशवाहाले आगामी आर्थिक बर्षमा डिपिआर, प्रस्तावना, ईस्टिमेट, नापजोख गरी योजनामा खर्च हुने जति मात्र बजेट राख्ने बताए । उनले ५ लाख खर्च हुने ठाउँमा पनि पुरानो सरकारले १५ लाखसम्म बजेट राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै सकेसम्म बजेट सुधार गर्ने र आगामी बजेटमा पूर्ण सुधार गरी कम खर्चमा अधिक कार्य गराउने योजना अघि सारेका छन् । भ्रष्टाचारी गर्न २ लाख लागत लाग्ने योजनामा पनि १० लाखसम्म बजेट राखिएको बताउँदै उनले अब जनताराज सुरु भएको बताए । उनले लाग्ने खर्च बमोजिम मात्र बजेटिकरण हुने बताए ।
१०. दीर्घकालिन कृषि नीतिः मधेश कृषिको उर्वराभूमि रहेको बताउँदै कृषि मन्त्री कुशवाहाले मधेशका किसानहरुको लागि ठोस योजना उपर कार्य र खोज सुरु भएको बताएका छन् । उनले किसानको लागि पाँच बर्षिय योजना, १० बर्षिय योजना र १५ बर्षिय योजना उपर गृहकार्य (होमर्वक) सुरु गरिएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा मार्फत गराएका छन् ।
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…