अब आन्दोलनको हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकारी नोकरी नदिने योगी सरकारको निर्णय

न्यूज ब्युरो, उत्तर प्रदेश । भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमार्फत विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोज्ने व्यक्ति सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी भर्तीसम्बन्धी नियम कडा बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्वको सरकारले सरकारी जागिरका लागि छनोट भएका उम्मेदवारको चरित्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ नियमअनुसार हिंसात्मक माध्यमबाट विद्यमान सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेका संगठनका सदस्य सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिनेछन् । २१ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि चरित्र प्रमाणीकरण हुनुभन्दा अघिको तीन वर्षभित्र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा उम्मेदवार सक्रिय रूपमा संलग्न रहेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आएको प्रमाणित गर्ने ठोस आधार भएमा त्यसलाई विचार गर्न सकिनेछ ।

सरकारले हत्या, डकैती, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधि, सरकारी भर्ती परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट तथा संगठित नक्कली परीक्षार्थी गिरोहमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि सरकारी सेवाबाट अयोग्य हुने सूचीमा राखेको छ ।

यद्यपि, कुनै व्यक्तिमाथि प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ता हुँदैमा वा अनुसन्धान जारी हुँदैमा मात्रै सरकारी जागिरका लागि अयोग्य मानिने छैन । राजनीतिक विचारधारा वा आस्थाका आधारमा पनि उम्मेदवारलाई अयोग्य घोषित गर्न नपाइने निर्देशिकामा स्पष्ट गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले भर्ती प्रक्रियामा हुने ढिलाइ कम गर्न प्रहरी र स्थानीय गुप्तचर इकाइलाई चरित्र प्रमाणीकरणको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । प्रमाणीकरण प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएको कारणले मात्रै नियुक्तिपत्र रोक्न नपाइने र आवश्यक स्वघोषणा तथा प्रतिबद्धताका आधारमा अस्थायी नियुक्ति दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रहरीले उम्मेदवारको घरमा पुगेर सोधपुछ गर्न वा उनीहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवेदन प्रतिकूल आएमा अन्तिम निर्णयअघि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्नेछ ।

तर, उत्तर प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई विपक्षी समाजवादी पार्टी र कांग्रेसले आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले नयाँ नियमले युवाको विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारसमेत प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।