मिर्चैया : वडाध्यक्षले स्थानीयलाई छल्दै बाहिरका व्यक्ति राखेर बनाए उपभोक्ता समिति

न्यूज ब्यूरो, सिरहा । नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा देशभर सडक, कल्भर्ट, कुलो, भवनलगायत विकासका कामको चटारो छ ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजित रकम निकासा गर्न हत्तारहत्तार काम गरिँदैछ । आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिम समयमा काम गर्ने यहाँ नयाँ नभई पहिलादेखिकै परिपाटी छ ।

देशमा तीन तहका सरकार गठन भएपछि स्थानीय तहमा हरेक कामको जनताले निगरानी गर्न सक्ने र हरेक कार्य पारदर्शी हुने र काम समयमै हुने आशा गरिएको थियो । तर, तीन तहका सरकार आएपछि अपादरर्शीता, अनियमितता र ढिलासुस्तीले झन भयावह रुप लिँदै गएको छ ।

उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधिले आफन्त, नातागोता र आसेपासेलाई पदाधिकारी बनाएर बजेटको केहि रकमले काम गर्ने र बाँकी रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति छ ।

मिर्चैया नगरपालिका–१० स्थित घुर्मी खोलाले कटान गर्दै रतनपुर गाउँ प्रवेश गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालिन समाजवादीका मिर्चैया नगर अध्यक्ष रामदयाल यादवले पहल थाले । स्थानीय तहले सहयोग नगरेपछि उनले प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गुहारे । मन्त्रालयले तटबन्धका लागि २५ लाख बजेट दियो ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहमार्फत् हुन लागेको तटबन्धको कामका लागि सबैलाई छलेर उपभोक्ता समिति बनाइएको खुलेको छ । उपभोक्ता समिति बनाउँदा गाउँभेला आयोजना अनिवार्य छ  । गाउँभेला गरी काम हुने ठाउँका स्थानीयलाई समितिमा राखिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सो प्रावधानलाई लत्याउँदै वडाध्यक्षले गुपचुपमा समिति गठन गरेको पाइएको हो ।

वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष रामचन्द्र मण्डलले रतनपुरमा हुने कामका लागि छिमेकी बस्ती मथिलेश्वरका आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई समेटेर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बनाएका हुन् । समितिमा रहेका सबै वडाध्यक्ष निकट हुन् ।

वडाध्यक्षले स्थानीयलाई छलेर बेवास्ता गर्दै समिति बनाएको खुलेपछि त्यहाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । गुपचुप र छलेर बनाइएको समिति मान्य नहुने भन्दै स्थानीयहरु विरोध गरेका छन् । सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधिका आसेपासेले गर्ने काम गुणस्तरीय नहुने भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

वडाध्यक्ष मण्डलसँग भेटेर सर्वपक्षीय बैठक बसी समिति निर्माणको लागि आग्रह गर्न जसपाका रामदयाल यादवसहित २५–३० जनाको समूह आज वडा कार्यालय पुगे । तर, वडाध्यक्ष कार्यालय नआएपछि त्यसै फर्किनुपरेको यादवले बताएका छन् ।

‘नदी नियन्त्रणका लागि मैले धेरै निकाय गुहारे, तर कतैबाट सहयोग नभएपछि प्रदेश सरकारसँग पहल गरे, प्रदेश सरकारले दुःख बुझेर तटबन्ध निर्माणको लागि २५ लाख बजेट दियो,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माणको समयमा यसमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न खोजिदैछ, मलाई समितिमा बस्न कुनै लोभ छैन, मैले काम खोजेको छु, तर दुर्भाग्य यहाँका स्थानीयलाई समेत छलेर बाहिरका आसेपासेलाई समितिमा राखिएको छ,’ उनले थपे, ‘सबैलाई छलेर समिति बनाइनुले नियत प्रष्ट छ ।’

सर्वसाधारणलाई उपभोक्ता समितिमा नराख्दा उनीहरूले अपनत्व महसुस गर्न नपाएको उनले बताए । बिल, भर्पाई बनाउन, योजना आफू अनुकूल निर्माण गर्न र मनमौजी भ्रष्टाचार गर्न यस्तो गरेको उनले दावी गरे ।

विकासका कामको संरक्षण र मर्मत नजिकका उपभोक्ताबाट सम्भव हुने भएकाले सरकारले पहिलो प्राथमिकता स्थानीयलाई दिएको हो । तर, कतिपय जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिको मर्म विपरीत आफन्त, निकटका व्यक्ति र आसेपासेलाई राख्ने गरेका हुन् ।

निकट र आसेपासेलाई समितिमा राख्दा जनप्रतिनिधिहरु सहजै मनोमानी गर्छन् ।