'कृषि प्रधान’ देशमा कृषक नै निराश

नेपालमा अहिले पनि ६७ बढी प्रतिशत जनता कृषिमा नै निर्भर छन् । यसरी हेर्दा कृषि क्षेत्र देशको मेरुदण्ड नै मान्नुपर्छ । तर, देशमा जम्मा ३४ प्रतिशत मात्र कुल उत्पादन हुन्छ भने बाँकी अन्य देशको भर पर्नु परेको छ ।

नेपालमा करिब ८० प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको मुख्य पेशा कृषि नै हो ।

कृषि प्रधान देशको ७५ जिल्ला मध्ये ३० वटा जिल्ला खाद्य असुरक्षित जिल्लामा पर्दछन् । अचम्मको कुरा त, अन्नको भण्डार मानिने तराईका ७ जिल्ला खाद्य असुरक्षितमा पर्दछन् ।

कुनै पनि देशको विकास त्यस देशको आयस्रोत सँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रो देशको अर्थ ब्यबस्था विदेश गएका युवाको रेमिट्यान्समा चलेको छ । संसारको तुलना गर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छौ ।

दिनप्रतिदिन देश गरिब हुँदै गएको छ । गरिबिको रेखामूनि धेरै मानिसहरू छन् । देश बिकासका लागि उद्योग कलकारखानाले निकै ठूलो भूमिका खेल्छ ।

तर, यो खोल्नको लागि लगानी धेरै लाग्छ । उद्योग कलकारखानालाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ नि पाइँदैन । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, कृषिमा निकै नै ठूलो सम्भावना बोकेको छ ।

यदी कृषिमा क्रान्ति गर्ने हो सरकारले भने एक परिवार एक किसानको योजना बन्नु पर्छ । सबै भन्दा उच्च मूल्यांकन किसानलाई गर्नु पर्छ खेती, जमिन र जनावरमा विमाको ब्यवस्थाका साथै किसानलाई बास्तविक किसान चिनारी परिचयपत्र दिनु पर्छ र उनीहरुलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

तराईको समथर भुमि जसलाई अन्न भण्डार पनि भनिन्छ यस्तै हिमाल र पहाडि भेगमा पनि वातावरण अनुकुल अन्न फलफलुलको उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर यसका लागी विउ विजन ,दक्ष प्राविधिक ,सिचाई ,वजार ,यातायात , उचित मुल्य तथा कृषकलाई व्यावसायीक खेतीका लागी तालिम र खेती सम्बन्धी ज्ञान दिनु अति आवश्यक छ ।

यसका साथै कृषि र किसानका नाममा गैरकिसानको चलखेल , कृषकलाई दलीय रुपमा विभाजीत गर्ने परिपार्टि र यसभित्र घुस्दै गएको राजनितिक जालोलाई तोडेर कृषकका समस्या समाधान गर्दै उनीहरुलाई अझ व्यावसायीक बनाउदै लानुपर्छ ।

नेपालको माटो सबै किसिमको कृषिउपज उत्पादनका लागि अनुकूल छ तर सरकारले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कृषिवस्तुका लागि पनि ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ ।

युवाशक्तिलाई राज्यले कृषिमा आकर्षित गर्न सकेको छैन । विभिन्न सरकारले पटक–पटक कृषियोग्य भूमिको अनियन्त्रित खण्डीकरण रोक्ने, बाँझो जमीन राख्न नदिने, सहकारी, कबुलियत करार वा सामूहिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि उक्त कार्य सफलतापूर्वक सम्पादन हुन नसक्दा राज्यले वर्षको दुई खर्ब बराबरका विभिन्न खाद्यान्न, माछा मासु, तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न बाध्य भएको छ ।

कृषि प्रधान हुनका लागि आधुनिकताले सजिएको, कृषकहरूको हित, सिंचाइ, बिमा, बजार, मल बिउको प्रवन्ध सबै कुराको ब्यवस्था हुनै पर्छ। जसले गर्दा कृषि आशा लाग्दो, धेरै रोजगारी र आम्दानी दिन सक्ने आत्मनिर्भर पेशा होस, त्यस्तो अवस्थालाइमात्र कृषि प्रधान भन्न सकिन्छ।

नेपालको कृषिमा यी सबै कुराको अभाव छ। यो मुलतः वाध्यताको पेशा हो। युवाशक्तिलाई कृषिमा आकर्षिति गर्न नसक्दा देशभित्र सहज रुपमा उत्पादन हुन सक्ने हरियो तरकारी, अन्न र गेडागुडी र मसलाजन्य प्याज, बेसार, लसुन, जिरा, धनियाँजस्ता कृषि उपज पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ ।

अझ भनौं बर्सेनि आयात दर बढ्दो छ । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् र युवाहरु खाडी लगायत अन्य मुलुकमा मजदुरी गर्न आकर्षित छन् ।

किन आयो त कृषिमा यस्तो विकर्षण कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि विकास क्षेत्रले अपेक्षित विकासको गति पकड्न नसक्दा आयातित कृषि उपजहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

---

रजनिश साह | बिदेह नगरपालिक- १