मिर्चैयामा राहत किचलो : वास्तविक पीडित नभई आसेपासेलाई प्राथमिकता

न्यूज ब्यूरो, सिरहा । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेको छ ।

मुलुक लकडाउनमा गइसकेपछि सबैभन्दा बढी गरिब, मजदुर, विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु मारमा परेका छन् । लकडाउनकै कारण त्यस्ता व्यक्तिहरु भोकै नरहुन् भनेर राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा रकम पठाइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले पैसा पठाएपनि कतिपय स्थानीय तहहरुले अझै गरिब तथा विपन्नहरुको तथ्यांक संकलन कार्य पूरा गर्न सकेको छैन । कतिपयले तथ्यांक संकलन गरे पनि प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

तथ्यांक संकलन पूरा गरेर राहत वितरण गरिरहेका स्थानीय तहहरुले पनि वास्तविक व्यक्तिसम्म राहत पुर्याउन नसकेको, मनमौजी र एकलौटी रुपमा आसेपासेलाई राहत दिएको, कमसल खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको जस्ता समाचारहरु आइरहेको छ ।

सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाले पहिलो चरणमा प्रति वडा २५ परिवारलाई राहत विरतण गर्यो । तर, वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्न सकेन । नगरपालिकाले वितरण गरेको राहतमा भेदभाव भइरहेको पीडितहरुको आरोप छ ।

एकजनाले भने, ‘मुख हेरी राहत वितरण भएको छ, वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्, कतिपय परिवारको नामसमेत उनीहरुले लगेका छैनन् ।’ जनप्रतिनिधिको बदमासीका कारण वास्तविक पीडितले राहत पाउन नसकेका हुन् ।

दोश्रो चरणको राहतको लागि वडा कार्यालयलाई नगरपालिकाले अढाई लाखका दरले पैसा दिइसकेपनि हालसम्म अधिकांश वडामा राहत वितरण हुन सकेको छैन । वितरण भइरहेका वडामा समेत अन्य दलका प्रतिनिधिले दिएको तथ्यांकलाई बेवास्ता गर्दै वितरण भइरहेको देखिएको छ ।

वितरण हुन नसकेका वडामा समेत वडाध्यक्षहरुले एकलौटी रुपमा तथ्यांक संकलन गरि वितरणको तयारी गरेका छन् । वास्तविक पीडितभन्दा पनि हुनेखाने परिवार राहत पाउनेको सूचीमा समावेश छन् । पार्टी, आफन्त र नजिकका व्यक्तिको नाम समावेश भएको गुनासोसमेत आएको छ ।

नगरपालिकाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर विभिन्न दलका प्रतिनिधिलाई पीडितको विवरण उपलब्ध गराउन भने बमोजिम उपलब्ध गराउँदासमेत वडाध्यक्षहरुले एकलौटी रुपमा राहत वितरण कार्य गरिरहेका हुन् ।

वडाध्यक्षहरुले एकलौटी र मनमौजी गर्दा वास्तविक पीडित छुटेको तत्कालिन समाजवादीका नगर अध्यक्षसमेत रहेका रामदयाल यादलले बताए । लकडाउनका कारण मदजुरी गर्न नपाएर समस्यामा परेका वास्तविक पीडितलाई राहत दिनुपर्नेमा आसेपासे र हुनेखाने परिवारलाई प्राथमिकता दिइएको उनको आरोप छ ।

‘मैले अधिकांश वडा अनुगमन गरें, वास्तविक पीडितलाई पन्छ्याएर तथ्यांक तयार पारिएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय बैठकमार्फत् हामीलाई पीडितको तथ्यांक दिन भनेपनि त्यो त्यसै सिमित रहयो, जनप्रतिनिधिले आफ्नै मनले गरिरहेका छन् ।’ यस्तो संकटको घडीमा वास्तविक पीडितहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिले एकलौटी रुपमा गरिरहेको राहत वितरणको कार्य पारदर्शी नभएको र यस्तो अवस्थामा पनि अनियमतता भएको देखिएको उनी बताउँछन् ।