लकडाउनले मारमा कृषक : तरकारी खेतमै, सरकारका कुरा बकवास मात्रै

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लामो समयको लकडाउनका कारण किसान मारमा परेका छन् ।

बजारसम्म तरकारी पु¥याउन नपाएका कारण तयारी अवस्थामा रहेको तरकारी खेतमै नष्ट हुन थालेको छ । तरकारीको पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको धनुषाधाम नगरपालिका–७ किसानपुर, भगवानपुर, सरस्वतीपुर लगायतका गाउँका किसानले बिघौबिघामा लगाएका तरकारी लटरम्म फलेका छन् । सबै तरकारीहरु टिपेर बजार लैजाने अवस्थामा छन् ।

तर, लकडाउनका कारण उनीहरुले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन सकेका छैनन् । व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका किसानहरु तयारी अवस्थामा रहेका तरकारी खेतमै कुहिन थालेपछि चिन्तित देखिन्छन् ।

धनुषाधाम–७ भगवानपुरमा बसोबास गर्ने रामइश्वर यादवले झण्डै अढाई बिघामा फर्सी र काक्रा लगाएका छन् । तर, खपत नभएपछि खेतमै बिग्रन थालेको छ । ‘करिब २ लाख रुपैयाँको खर्चमा कदिमा र खिरा लगाएको थिएँ,’ निराश भएका उनले भने, ‘तर, यसपाली बर्बाद हुने भइयो ।’

स्थानीय घनश्याम यादव, माधव यादव, मकेश्वर यादव लगायतको पीडा पनि रामइश्वर जस्तै छ । उनीहरुले पनि लाखौं खर्चेर बिघौमा तरकारी खेती गरेका छन् । तर, तरकारीले बजार नपाएपछि उनीहरुले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै ११ चैतयता लगाइएको लकडाउनका कारण खेतमा फलेका तरकारी खेतमै सुक्न थालेका हुन् । खेतमै तरकारी नष्ट हुन थालेपछि कतिपय किसानले जोखिम मोलेरै भएपनि तरकारी लिएर बजारसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

तर, प्रहरीको आँखा छलेर तरकारी बजारसम्म पु¥याए पनि सस्तो मूल्यमा बेचेर फर्किनुपरेको छ । सबा दुई बिघा जतिमा फर्सी र काक्रा लगाएका माधव सुनाउँछन्, ‘लकडाउनका कारण सबै तरकारी खेतमै बिग्रन थालेको छ, थोरैथोरै त खेतबाटै बिक्छ । तर, विगतमा प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ बढीमा बिक्ने खिरा अहिले ३÷४ रुपैयाँमै बेच्नुपरेको छ ।’

‘यहाँ नाफाभन्दा पनि हामीलाई लगानी निकाल्न नै धौधौ पर्ने अवस्था आयो,’ स्थानीय मकेश्वर यादवले भने, ‘तरकारी खेतमै कुहिन थालेपछि बजार पुग्नुपर्ने जोखिम मोल्नुको विकल्प छैन । त्यसमा पनि हतारहतार सस्तोमै बेचेर फर्कनुपरिरहेको छ ।’

एकातिर किसानका तरकारी खेतबारीमै सुक्न थालेको छ भने अर्कोतर्फ लकडाउनका कारण घरमै बस्नुपरेका बजारक्षेत्रका सर्वसाधारणले आसपासका पसलहरुमा चर्को मूल्यमा तरकारी किन्न बाध्य छन् ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत २० मा तरकारी, फलफूल, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, औषधि बिक्री वितरणका कार्यहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्धहरु मिलाई भौतिक दूरी कायम गरि सेवा प्रवाह गर्न निर्णय गरेको थियो । यसका लागि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भनिएको थियो ।

यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समेत गत चैत १२ मा कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी रोक्न देशव्यापी लकडाउन गर्ने र यस क्रममा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति सुचारु राख्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएको जनाएको थियो ।

महामारीको जोखिमबाट बच्न जारी गरिएको लकडाउनको आदेश पालना गर्दै आधारभूत खाद्यान्न, तरकारी, दूध, फलफूल, माछामासु, अण्डा तथा पशुपन्छीको दाना र आहारा, कुखुराका चल्लाको उत्पादन, ढुवानी एवम् बिक्री वितरण सुचारु रहने कुराको प्रत्याभुत गर्न सम्वद्ध सबैमा अनुरोध समेत गरेको थियो ।

‘सरकारले किसानका लागि निर्णय त धेरै राम्रो–राम्रो गर्छ,’ किसान रामइश्वर यादव भन्छन्, ‘तर, ती निर्णय कार्यान्वयन चाहि हुँदैनन् ।’ देशमा अहिले ३ वटा सरकार भएपनि कसैले पनि किसानको मर्म नबुझेको उनले गुनासो गरे । ‘लकडाउन प्रभावकारी बनाउन प्रहरी प्रशासनले जनचेतना फैलाउने कम गर्नुपर्थ्यो, किसानको तरकारी बजारसम्म लैजाने वातावरण समेत बनाइदिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, प्रहरीले सम्झाई बुझाई गर्नुको सट्टा लठ्ठी मात्र हिर्काउँछन् ।’

स्थानीय तहले समेत तरकारी व्यवस्थापनमा कुनै चासो नलिएको किसानको गुनासो छ । सरकारले तरकारी सजिलै बेच्न सक्ने वातावरण सिर्जना नगरिदिए किसान ठूलो घाटामा पर्ने निश्चित छ ।