पहिले मलेठ नरसंहारको नाईकेलाई हथकडी लगाउनुपर्छ : राज्यमन्त्री यादव

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ का कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले मधेश आन्दोलनको क्रममा सप्तरीको मलेठमा भएको नरसंहारको नाईकेलाई हथकडी लगाउनुपर्ने जीकिर गरेका छन् ।

तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, सप्तरीको आह्वानमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को मेची महाकाली अभियान बिथोल्न उत्रिएका प्रदर्शनकारीसँग गत २०७३ साल फागुन २३ गते मलेठमा नरसंहार भएको थियो । एमाले र नेपाली काँग्रेसको सँयुक्त सरकार रहेको बेला भएको मलेठ नरसंहारको नाईकेलाई हथकडी लगाउनुपर्ने राज्यमन्त्री यादवले बताएका छन् ।

शुक्रबार न्यूज ब्यूरोसँग कुराकानी गर्दै राज्यमन्त्री यादवले विगतका द्धन्द्धकालिन घटनाहरुलाई समाजिक सँजाल, पत्रपत्रिका, अनलाईनहरुमा सैन्य उन्माद विरुद्धको लडाईसँग जोडिएको देखिएकोले सबभन्दा पहिले मधेश आन्दोलनको बेला सप्तरीको मलेठमा भएको नरसँहारको नाईकेलाई हथकडी लगाउनुपर्ने बताएका हुन् । राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले विगतका द्धन्द्धकालिन घटनाहरुलाई मुद्दा बनाएको भन्दै गौर राईस मिलको घटना उठे सबभन्दा पहिले मलेठ नरसंहारको नाईकलाई नै हथकडी लगाउनुपर्ने अवस्था सृजना हुने दाबी गरेका छन् ।

समाजवादी पार्टी नेपालका नेता समेत रहेका यादवले भने, - "गौरमा गत २०६५ साल माघ ७ गते घटेको घटना सैन्य उन्मादपछिको घटना हो, त्यसमा कुनै राजनीतिक सँलग्नता थिएनन, आम मधेशी जनताहरुले तत्कालिन माओवादीहरुलाई लखेटेको मात्र थियो । किनभने माओवादी कार्यकर्ताहरुले त्यति बेला मधेशीहरुलाई ताकी ताकी बेपत्ता पारेको र कैंयौंलाई मृत्यूको मुखमा झोंकेका थिए । त्यसकै विरुद्ध आक्रोसित जनमासले गौरको घटना भएको थियो । तर त्यसकै आडमा राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले कोई उन्माद मच्चाउँछ भने सबभन्दा पहिले मलेठका नाईकेलाई हथकडी लगाउ अनी मात्र गौर मुद्दामा जाउ ।"

राजनीतिक प्रतिशोध र बदला लिने हिसाबले विभिन्न सँचारमाध्यमहरुको मार्फत गौर राईस मिलको घटनालाई राजनीतिकरण गरेको बताउँदै उनले भने, - "यदि यस्तो हो भने पहिले मधेश आन्दोलनको नरसंहार, जनजाती आन्दोलनको बेला भएको नरसंहार र मलेठ घटनामा भएको नरसंहारको नाईके जेल जानुपर्छ ।"

मलेठ घटनाको नालीबेली

२०७३ फागुन २३ गते एमालेले ‘मेची–काली अभियान’ अन्तर्गत सप्तरीको मलेठस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र सभाको आयोजना गरेको थियो । मधेसी दलले तत्कालीन एमालेलाई मधेसमा निषेध गरेको अवस्थामा उसको कार्यक्रम विथोल्ने रणनीति बनाएको थियो । उता एमालेले चाहिँ कुनैपनि हालतमा कार्यक्रम गरिछाड्ने अड्डी कसेको थियो । तत्कालीन मधेसी मोर्चाका जिल्ला संयोजक दिनेश यादव जसरी पनि एमालेको कार्यक्रम बिथोल्ने पक्षमा थिए । यस्तै एमाले जसरी पनि राजविराजमै कार्यक्रम गर्ने अडानमा थियो ।

०७३ फागुन २० गते त्यहाँका सुरक्षा निकायले तत्कालीन एमाले र मोर्चा दुवै पक्षलाई राखेर बैठक गराएका थियो । सुरक्षा निकायले तत्कालीन एमालेलाई कञ्चनपुरमा कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएको थियो ।हुन त माहोल हेरेर एमाले एक कदम पछाडि हटेको थियो । राजविराज बजारमा नै आमसभा गर्ने एमालेको तयारी थियो तर अवस्था राम्रो नरहेको रिपोर्टिङ भएपछि कार्यक्रम औद्योगिक क्षेत्रमा सरेको थियो ।कार्यक्रम भइरहेको ठाउँभन्दा करिब ३०० मिटर दक्षिणको मलेठ चोकमा मधेसी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । दिउँसो करिब ४ः४५ बजेतिर तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन्तव्य सकिने वित्तिकै आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप सुरु भएको थियो ।

त्यतिबेला नै झडपको क्रममा सुरक्षा निकायले चलाएको गोलीबाट सञ्जन मेहताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने गोली लागेर सख्त घाइते भएका पीताम्बरलाल मण्डल र आनन्द साहको पनि सोही दिन उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । घाइतेमध्ये वीरेन्द्र महतो र इनरदेव यादवको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । झडपको क्रममा ३१ जना प्रहरी पनि घाइते भएका थिए ।

घटनापछि सरकारको निकै आलोचना भयो । त्यतिबेला काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए । आलोचना भएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सिना, जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० दिवेश लोहनी, डीएसपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका एसपी जयबहादुर खड्कालाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको थियो । उनीहरूको ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण कटवाल, प्रहरीतर्फ एसपी अनुराग द्विवेदी र सशस्त्रतर्फ रामाधर यादवलाई पठाइएको थियो ।

त्यतिबेला गुप्तचरले एमालेलाई दिएको सूचना अनुसार कार्यक्रम सुरू हुनुअघि मलेठमा करिब ३०० को सङ्ख्यामा मात्रै आन्दोलनकारी थिए । जब केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्न सुरु गरे अनि आन्दोलनकारीको चाप चारैतिर बढ्न थालेको थियो । गुप्तचरले टाउको नै गनेर १५०० आन्दोलनकारी रहेको सूचना एमालेका नेताहरूलाई दिएको थियो । आन्दोलनकारीलाई रोक्न एमालेका कार्यकर्ता पनि प्रयोग भएको कुरा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दिन सभाको सुरक्षाका लागि घटनास्थलमा नेपाल प्रहरीका ७५० र सशस्त्र प्रहरीका ४५० गरी १२ सय सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए ।

गृहमन्त्रालय झिकाइएका दिवेश लोहनीले त्यतिबेला पत्रकारहरूलाई दिएको प्रतिक्रियाअनुसार सुरक्षा निकायलाई आत्मरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र गोली चलाउनु आदेश थियो ।तर, तत्कालीन गृहमन्त्री निधिले त्यतिबेला भनेका थिए, हामीले गोली चलाउन आदेश नै दिएका थिएनौँ, गोली कहाँबाट चल्यो ।’

------------- सन्दर्भ समाग्री (रातोपाटी डटकम, २०७५ फागुन २३ गतेमा प्रकाशित - Link : https://ratopati.com/story/79941)