बिटौरी तिरेकै आधारमा सरकारी जग्गामा निजी हक नहुने सर्वोच्चको फैसला, गुठीको सन्दर्भमा पनि बढयो चासो

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको तथा स्थानीय तहलाई ‘बिटौरी’ शुल्क बुझाउँदै आएको आधारमा मात्रै व्यक्तिको निजी स्वामित्व वा भोगाधिकार कायम हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ।

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ का बृजनन्दन ठाकुर बडहीले सरकारी पर्ती जग्गामा करिब ४० वर्षदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएको र स्थानीय निकायलाई नियमित बिटौरी बुझाउँदै आएको आधारमा उक्त जग्गामा आफ्नो भोगाधिकार कायम हुनुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै उनको दाबी अस्वीकार गरेको हो।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा लामो समय बसेको वा स्थानीय तहलाई शुल्क बुझाएको आधारमा मात्रै निजी स्वामित्व कायम नहुने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले गुठीको जग्गा किनबेच गरी आफ्नो नाममा दर्ता गराउने विषयमा समेत चासो बढाएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०८३ साउन २७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसलामा सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गा लामो समयसम्म भोग गर्दै आएको आधारमा मात्र निजी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार प्राप्त नहुने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।

ठाकुरले गौशाला नगरपालिका–५ स्थित कित्ता नम्बर ११५ को जग्गामध्ये करिब ०–०–१० क्षेत्रफलमा ४० वर्षअघिदेखि घर बनाई परिवारसहित बसोबास गर्दै आएको र पसल सञ्चालन गरेको दाबी गरेका थिए। उक्त जग्गामा २०२४ सालको नापीमा कसैको नाम कायम नभएको भए पनि आफूले स्थानीय निकायलाई बिटौरी बुझाउँदै आएको उनको जिकिर थियो।

तर अदालतले स्थानीय तहलाई बुझाइएको ‘बिटौरी’लाई जग्गाको स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार प्रदान गर्ने करका रूपमा लिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। सार्वजनिक वा पर्ती क्षेत्रमा पसल, छाप्रो वा अन्य संरचना राखेर उपयोग गरेबापत लिइने शुल्क तिर्दैमा सरकारी जग्गा निजी सम्पत्तिमा परिणत नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। अदालतले बिटौरी र मालपोत कर फरक विषय भएको समेत स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चले सरकारी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेको, बिटौरी बुझाएको वा सरकारी निकायबाट केही सुविधा प्राप्त गरेको आधारले मात्रै निजी हक सिर्जना नहुने जनाएको छ। शौचालय निर्माणका लागि अनुदान वा सरसफाइ परिचयपत्रजस्ता सुविधा पाएको विषयले पनि सरकारी जग्गामा स्वामित्व वा कानुनी भोगाधिकार स्थापित नगर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

यसैगरी, सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने क्रममा भूमिहीन वा सुकुम्बासी परिवार प्रभावित हुने अवस्था आएमा राज्यले आवासको हकलाई ध्यानमा राखी मानवीय आधारमा उपयुक्त वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

गौशाला क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको विषयमा यसअघि पनि विवाद र आन्दोलन हुँदै आएको थियो। स्थानीय स्तरमा केही बासिन्दाले विगतमा तत्कालीन स्थानीय निकायबाट बिटौरी काटेर बसोबास गराइएको दाबी गर्दै लालपुर्जाको मागसमेत गरेका थिए।