.png)
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषाको सबैला नगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको दर्ता तथा वितरण केन्द्र स्थापना गर्न माग गर्दै अभियानकर्ता बीपी साहले थालेको आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सबैला नगरपालिकामै राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र तयार भइसकेका परिचयपत्रसमेत स्थानीय तहमै वितरण गर्नुपर्ने माग राख्दै साहले पटक–पटक धर्ना तथा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
.png)
नगरवासीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जनकपुरधाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै साहले स्थानीय स्तरमै सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । उनका अनुसार यसबाट विशेषगरी वृद्धवृद्धा, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई थप आर्थिक तथा भौतिक समस्या भइरहेको छ ।
साहले सुरुमा सबैला नगरपालिकाका मेयर करिराम यादवसँग मौखिक रूपमा माग राखेका थिए । माग सम्बोधन नभएपछि गत साउन २६ गते उनले नगरपालिकामा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्रपछि पनि पालिका स्तरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ताको व्यवस्था नभएपछि साहले भदौ ९ गते नगरपालिका प्राङ्गणमा एकल धर्ना सुरु गरेका थिए । त्यसपछि भदौ १८ गते दोस्रो पटक धर्ना बसेका साह र मेयर यादवबीच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो । माग सम्बोधन नभएपछि साहले भदौ २६ गते तेस्रो पटक धर्ना थालेका थिए ।
स्थानीय तहबाट माग सम्बोधन नभएपछि साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’ मा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विषयमा ध्यानाकर्षण जनाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको साहले बताएका छन् ।
‘वृद्धवृद्धा, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोकियोस् भन्नका लागि मेरो यो आन्दोलन हो,’ साहले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न आवश्यक कार्ड नवीकरण हुन नसकेको अवस्था छ ।’
राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावमा नगरवासीका बैंक खाता रोक्का हुने समस्या पनि देखिएको साहको दाबी छ । उनका अनुसार केही नागरिकको खाता रोक्का भइसकेको र अन्यको समेत रोक्का हुने अवस्था रहेको छ ।
‘मेयर साहेबले कि त आफ्नै हस्ताक्षरमा रोक्का भएका खाताहरू फुकुवा गराउने पहल गरिदिनुपर्यो, नभए पालिकाबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र दिलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो,’ साहले भने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकता सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण तथा नयाँ बनाउन र मतदाता परिचयपत्रलगायतका सेवामा समेत बढ्दै गएकाले स्थानीय तहमै यसको दर्ता तथा वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने साहको माग छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षणपछि सम्बन्धित निकायबाट माग सम्बोधनका लागि कस्तो पहल हुन्छ भन्ने विषयमा भने सबैलावासीको चासो बढेको छ ।
सिद्धार्थ शिशु सदनद्वारा बाढीपीडितका लागि २ लाख ५१ हजार सहयोग
- २०८३ भदौ ३० मंगलबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । रसुवा जिल्लामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित एवं घरविहीन परिवारको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सिद्धार्थ शिशु सदन माध्यमिक विद्यालयले २ लाख
पूरा पढ्नुहोस्
