धनौजी गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार आरोप, तत्कालिन हाकिम, लेखासहित १० जनाउपर मुद्दा दायर

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार धनौजी गाउँपालिका–२ स्थित गौरदाहादेखि लखौरीसम्म सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमअन्तर्गत ठेक्का नम्बर GNDRM/078/79-09 मार्फत काम अघि बढाइएको थियो ।

सडक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा आवश्यक सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित नगरी मिलेमतोमा प्रकाशित भएको देखाउने, झुट्टा विवरणसहितको पत्रिका पेश गर्ने तथा त्यसका आधारमा भुक्तानी लिने कार्य भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार सूचना प्रकाशनको नाममा एक पत्रीकाको एक प्रति मात्र प्रकाशित बोलपत्र आह्वान तथा बोलपत्र आशयको सूचना गाउँपालिकामा पेश गरी २ लाख ४९ हजार ५०४ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो ।

त्यसैगरी सडक निर्माणको काममा वास्तविक काम नगरी झुट्टा प्राविधिक बिल, नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी २४ लाख १५ हजार १२० रुपैयाँ साइन कन्स्ट्रक्सनलाई भुक्तानी दिइएको अख्तियारको आरोप छ ।

यसरी सूचना प्रकाशन र सडक निर्माणसम्बन्धी कार्यमा गरी कुल २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आरोपपत्रमा धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन कुमार चौधरी, लेखापाल राधेश्याम राय, खरिदार अरुण कुमार यादव, तत्कालीन सि.अ.हे.व. उमेर साह र तत्कालीन शिक्षा शाखा प्रमुख अनिल कुमार साहुसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै जनकपुरका दुई मिडियालाई समेत प्रतिवादी बनाईएको छ । उनीहरूमाथि गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको कार्यमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ ।

सडक निर्माणतर्फ साइन कन्स्ट्रक्सन, धनुषा तथा कम्पनीका प्रोप्राइटर विकास प्रसाद यादव र एसकेवाइ इन्जिनियरिङ एण्ड ट्रेडिङ प्रा.लि.का प्रोप्राइटर राम नारायण साह तथा असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर शुभाष कुमार महरालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफाअन्तर्गत कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा अन्य कानुनी सजायको मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले उक्त आरोपपत्र २०८३ भदौ २५ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको हो ।