अदालतले भन्योः 'पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई धरपकड, पक्राउ नगर्नु, सञ्चारको संवैधानिक हक कायम राख्नु'

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । उच्च अदालत पाटनले पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई धरपकड, पक्राउ गरी थुनामा राख्ने वा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

श्रेष्ठले प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट पक्राउ गर्ने तयारी भएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत कुँडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेशमा निवेदकले प्रकाशन गरेको समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परी कारबाहीको क्रममा रहेको देखिएको उल्लेख छ । साथै, उक्त समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिलबाट जनआस्था साप्ताहिकका नाममा स्पष्टीकरणसम्बन्धी पत्राचारसमेत भएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई समेत दृष्टिगत गर्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने लगायतका कार्य नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेशमा संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चारको हकको सन्दर्भसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले प्रकाशित समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परी प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा तत्काल पक्राउ वा धरपकड गर्दा निवेदकको संवैधानिक हकमा असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पत्रकार श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ तथा धरपकडलगायतका कारबाही नगर्न आदेश दिँदै अदालतले विपक्षीहरूलाई नियमअनुसार लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

यसअघि जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्ने बाटो रोकिएको छ ।

अदालतले भने यस आदेशमार्फत समाचारको विषयवस्तु सही वा गलत भएकोबारे अन्तिम निर्णय गरेको छैन । रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै विवादको कानुनी निरूपण हुनेछ ।