रौतहटको 'पेटभरवा' लाई 'यदुवंशी नगर' नाम परिवर्तन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
तर अदालतले पेटभरवा नाम नै स्थायी रूपमा कायम रहने वा ‘यदुबंशी नगर’ नाम लागू हुने भन्ने विषयमा भने अन्तिम फैसला गरेको छैन । यो अन्तरिम आदेश भएकाले रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले विवादको कानुनी निरूपण गर्नेछ ।

२०८३ भदौ ४ बिहीबार, बिहान ८:३८ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, रौतहट । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–६ पेटभरवा गाउँको नाम परिवर्तन गरी ‘यदुबंशी नगर’ राख्ने निर्णय विवादमा परेको छ । नाम परिवर्तनसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको संयुक्त इजलास नम्बर ३ ले रामनाथ राय यादवसमेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट, गौरसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परमादेशसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय रेखा थापा पाण्डे र अस्मिनकुमार राईको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विवादित विषयमा यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको छ । आदेशसँगै तत्कालका लागि पेटभरवा गाउँको नाम परिवर्तन गरी ‘यदुबंशी नगर’ कायम गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
अदालतले रिट निवेदनसँग सम्बन्धित समान प्रकृतिको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै विवादित विषयमा संवैधानिक तथा कानुनी आधार स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।
अदालतका अनुसार विवादका कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयको दैनिक कामकारबाही प्रभावित भई आम सरोकारवाला तथा सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम संरक्षण आवश्यक देखिएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थिति कायम राख्न आदेश गरिएको हो ।
यसको अर्थ तत्कालका लागि वडा–६ को पुरानै नाम ‘पेटभरवा’ कायम रहनेछ । ‘यदुबंशी नगर’ नाम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने छैन ।
तर अदालतले पेटभरवा नाम नै स्थायी रूपमा कायम रहने वा ‘यदुबंशी नगर’ नाम लागू हुने भन्ने विषयमा भने अन्तिम फैसला गरेको छैन । यो अन्तरिम आदेश भएकाले रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले विवादको कानुनी निरूपण गर्नेछ ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेशको जानकारी गराई नियमअनुसार मुद्दा पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशसँगै पेटभरवा गाउँको नाम परिवर्तनसम्बन्धी विवादमा तत्कालका लागि नयाँ नाम कार्यान्वयन गर्ने बाटो रोकिएको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म पुरानै अवस्था कायम रहने भएको छ ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्

लेखक















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…