.png)
न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले छठ पर्व सकिएपछि मधेसमा रास्वपाका सांसदले जनताको आक्रोश सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनमा बुधबार आयोजित पार्टीका सांसद तथा मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा सांसद सिंहले मधेसको पछिल्लो अवस्थाबारे यस्तो धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
सीमामा गरिएको कडाइका कारण मधेसी जनताको दैनिक जीवन थप कठिन बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सिंहले यसबाट आगामी दिनमा मधेसमा असन्तुष्टि झन् बढ्न सक्ने बताएका थिए ।
नेपाल–भारत सीमाबाट सामान ल्याउँदा एक सय रुपैयाँसम्मको खरिदमा भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था रहे पनि त्यसभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउने सर्वसाधारणबाट भन्सार शुल्क लिन कडाइ गरिएपछि मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रमा विरोध हुँदै आएको छ ।
सरकारले उक्त व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोगका सामान खरिदमा समेत समस्या भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भएको थियो ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पछिल्लो समय व्यापक विरोध भएपछि सरकारले भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलो बनाएको छ ।
यही विषयलाई लिएर सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिंहले सरकारले विभिन्न विषयमा गल्ती गरिरहेको बताएका थिए ।
छलफलमा सिंहले आफूलाई एक साताको समय दिए सरकारका सय वटा गल्ती देखाइदिने दाबीसमेत गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘मलाई एक हप्ता दिनुहोस्, म सरकारका एक सय गल्ती निकालिदिन्छु,’ सिंहले भनेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बताए ।
उनले मधेसमा सरकारप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्दै छठ पर्वपछि रास्वपाका सांसदहरूले जनताको आक्रोश सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
‘मधेसमा त छठ पर्व सकिएपछि रास्वपाका सांसदले पिटाइ खाने दिन आउँदैछन्,’ सिंहले भनेको स्रोतको दाबी छ ।
सीमा व्यवस्थापन, भन्सार र सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा सरकारको नीतिले मधेसमा थप असन्तुष्टि सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै सिंहले पार्टी नेतृत्वलाई यसतर्फ गम्भीर बन्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।
मधेश प्रदेश : सञ्चार ऐन विधेयक पारित
- २०८३ भदौ ३ बुधबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम | मधेस प्रदेशसभाले प्रदेश सञ्चार ऐन, २०७७ सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेससभाबाट ऐन पारित भएको हो । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा मधेस प्रदेश सरकारका गृह
पूरा पढ्नुहोस्
