सरकार शासकीय अराजकतामा फस्यो, संविधान र विधिको लेन मिच्न दिँदैनौँःगगन थापा

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालयदेखि मातहतका सरकारी निकायसम्मको संरचना पुनर्संरचना गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, दरबन्दी कटौती गर्ने तथा दोहोरो काम गर्ने सार्वजनिक निकायलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने गरी प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अघि बढाएको हो ।

सरकारले मुख्यमन्त्रीसहित हाल कायम १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।

मन्त्रालय गाभिनेबाहेक पाँचवटा मन्त्रालयमा कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी निर्धारण गर्न मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएन्डएम० पुनरावलोकन भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्वेक्षण पुनरावलोकन भने सम्पन्न भइसकेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार पुनरावलोकनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको करिब ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई निर्णयसमेत भइसकेको जानकारी दिएका छन् । अन्य मन्त्रालयको ओएन्डएम पुनरावलोकन भने अझै प्रक्रियामै रहेको छ ।

ओएन्डएम पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अर्थ मन्त्रालयसहित ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको ओएन्डएम पुनरावलोकनको काम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यक अध्ययन तथा प्रक्रियागत काम अघि बढाइरहेका छन् ।

सरकारले मन्त्रालयको संरचना मात्र होइन, प्रदेश सरकार मातहत रहेका सार्वजनिक निकाय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थागत संरचनाको समेत पुनरावलोकन थालेको छ ।

त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले प्रदेश सरकार मातहतका निकायको आवश्यकता, कार्यक्षेत्र, प्रभावकारिता र आर्थिक भारको अध्ययन गरिरहेको छ ।

समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायबीच रहेको दोहोरोपन हटाउने, प्रभावकारी निकायलाई सुदृढ गर्ने तथा आवश्यकता नरहेका वा एउटै प्रकृतिका निकायलाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेज गर्ने आधार तयार पार्ने सरकारको योजना छ ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अर्थमन्त्री भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले यसअघि नै सरकारलाई सुझाव दिइसकेको थियो । कार्यदलले असार १८ गते मुख्यमन्त्रीलाई ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसलाई आधार बनाएर सरकारले हाल कायम १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने तयारी अघि बढाएको हो । स्रोतका अनुसार सरकारले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको पुनर्संरचनालाई केवल मन्त्रालय र कर्मचारीको संख्या घटाउने अभ्यासका रूपमा नभई प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन, जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन र सरकारी सेवा प्रवाह सुधारसँग जोडिएको दाबी गरेको छ ।

तर, संरचना घटाउने नाममा मन्त्रालय र दरबन्दी कटौती गर्दा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।