१५ बुँदे माग राख्दै म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक विदेश पठाउन बन्द गर्ने !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विभिन्न १५ बुँदे माग अघि सार्दै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नभएसम्म श्रमिक विदेश पठाउने कार्य रोक्ने घोषणा गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत पारदर्शी बनाउनुपर्ने र व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

हाल श्रमिकबाट लिइँदै आएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पर्याप्त नभएको भन्दै संघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रतिस्पर्धी मुलुकको व्यवस्था तथा नेपालकै आन्तरिक रोजगारीको अवस्थालाई आधार बनाएर श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले बुझाउँदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) राज्यले छुट दिनुपर्ने संघको माग छ ।

संघले नेपालको जनसंख्यालाई आधार बनाएर तत्काल नयाँ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र दिन बन्द गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सोही आधारमा मात्रै नयाँ इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन, श्रमिकको लागत तथा सेवा शुल्कमा सुधार, करसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन र म्यानपावर कम्पनीको इजाजतसम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका १५ बुँदे माग राखेका छन् ।

संघले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिन वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’ मानेर श्रमिक विदेश पठाउने कार्य रोक्ने जनाएको छ ।

माग सम्बोधन भई आवश्यक सुधार भएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पुनः फर्कने प्रतिबद्धता संघले जनाएको छ ।