नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बन्यो रास्वपा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र, विधान विपरित अयोग्यलाई पदाधिकारीमा चयन

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषा जिल्ला शाखाले गठन गरेको जनकपुरधाम उपशाखाको तदर्थ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सक्रिय सदस्यहरूलाई समावेश गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ।

धनुषा जिल्ला शाखाका सभापति सूर्यबहादुर लामाले साउन ७ गते जारी गरेको पत्रमार्फत जनकपुरधाम उपशाखाको ११ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेका छन्। समितिमा संयोजकसहित ११ जनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिमा नियुक्त भएका सबै व्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध रहेको दाबी गरिएको छ। यदि उनीहरू सक्रिय राजनीतिक सदस्य वा पदाधिकारी हुन् भने यो नियुक्ति नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानसँग बाँझिने देखिन्छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानले संस्थालाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ। विधानको दफा ७२(३) अनुसार सक्रिय राजनीतिमा संलग्न व्यक्ति, राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी वा सदस्य तथा राजनीतिक दलबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रेडक्रसका कुनै पनि तहका समिति, आयोग वा उपसमितिमा सदस्य वा पदाधिकारी हुन पाउँदैनन्।

विधान विपरित समितिको अध्यक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पार्टीको केन्द्रीय कृषि विभागका सदस्य रहेका पँकज कुमार महतोलाई सभापति बनाईएको हो । रास्वपा (घण्टी) का सक्रिय राजनीतिमा रहेका महतोलाई सभापति बनाएपछि रेडक्रसको विधानमाथि प्रश्न उठेको छ ।

यस्तै धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनीसभा सदस्य मनिष झा सचिवालयका राजेश कुमार ठाकुरसहित अन्य पदाधिकारीहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आवद्ध रहेकोलाई बनाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ ।

रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनका सात आधारभूत सिद्धान्तमध्ये “निष्पक्षता” र “स्वतन्त्रता” प्रमुख मानिन्छन्। यही कारण रेडक्रसलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था विधानमै गरिएको छ।

यस नियुक्तिपछि रेडक्रसको राजनीतिक तटस्थतामाथि प्रश्न उठेको छ। सरोकारवालाले जिल्ला शाखाले विधानको पालना नगरेको आरोप लगाउँदै नियुक्तिको वैधानिकता छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

यसैबीच, तदर्थ समितिसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा पनि तथ्यगत त्रुटि देखिएको भन्दै आलोचना भएको छ। धनुषा जिल्लामा १८ स्थानीय तह रहेकामा सार्वजनिक विवरणमा जनकपुर उपमहानगरपालिका मात्र उल्लेख गरिएको तथा हंसपुर नगरपालिका गल्तीले अटे छ। सूचना व्यवस्थापन र प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। सरोकारवालाहरूले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भए पनि त्यो योग्य, पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्ने बताइएको छ ।