.png)
न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरेको ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले उपचारका अधिकांश सेवामा थप ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण, शल्यक्रिया, एम्बुलेन्स, शववाहन, रगत, डायलाइसिस, क्यान्सर उपचारदेखि शवगृहमा शव राख्ने सेवासम्म ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क जोडेर बिल उठाउन थालिएको छ ।
काठमाडौंस्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले साउन १ गतेदेखि सरकारी निर्देशनअनुसार उक्त शुल्क उठाउन सुरु गरेको जनाएको छ । अस्पतालका बिल काउन्टरका कर्मचारी रामएकवाल ठाकुरका अनुसार बिरामीले एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दा लागेको ६०० रुपैयाँ शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क जोडेर ६१८ रुपैयाँ असुल गरिएको छ । उनका अनुसार एम्बुलेन्स मात्र होइन, शववाहन प्रयोग गर्दा पनि यही शुल्क लाग्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भए शववाहन प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा तथा शवगृहमा शव राख्ने शुल्कमा समेत ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपालका अध्यक्ष नवराज लामिछानेका अनुसार नेपालभर करिब पाँच हजार ३०० एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ४४३ वटा निजी अस्पतालका हुन् । उनका अनुसार सरकारी, सामुदायिक वा संस्थागत एम्बुलेन्समा भने यो शुल्क लागू नहुने, निजी अस्पतालबाट सञ्चालित एम्बुलेन्समा मात्रै लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर ५५६ शववाहन सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब १०० वटा निजी अस्पतालका हुन् । यिनै निजी शववाहन प्रयोग गर्दा पनि अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
निजी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीलाई रगत चढाउँदा रक्त सञ्चार सेवा शुल्कमा समेत ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क जोडिने भएको छ । अस्पतालहरूले सबै शीर्षकमा यो शुल्क नजोडी बिल जारी गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
एभरेस्ट अस्पतालका निर्देशक दीपक बरालले सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार उपचारसँग सम्बन्धित सबै सेवामा ३ प्रतिशत शुल्क जोडेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा। पदम खड्काले संविधानले स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकार मानेको अवस्थामा उपचारलाई थप महँगो बनाउने निर्णय उचित नभएको टिप्पणी गरे । उनले शवगृहमा शव राख्दा समेत कर लाग्नु दुःखद भएको भन्दै सरकारले निजी अस्पताललाई कर संकलन गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाए ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सबै बिरामीबाट उपचार सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
नेपालमा हाल करिब ४०० निजी अस्पताल, १९ निजी मेडिकल कलेज तथा करिब ३० हजार निजी क्लिनिक सञ्चालनमा छन् । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको करिब ५५ प्रतिशत हिस्सा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री डा। सुधा शर्माले यो निर्णयले निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउने सबै नागरिक सम्पन्न नहुने भएकाले यस्तो शुल्कले विपन्न बिरामीलाई झन् समस्यामा पार्नेछ ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा। समीरकुमार अधिकारीले उक्त व्यवस्थाबारे मन्त्रालयले थप अध्ययन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार निजी अस्पतालले लिइरहेको शुल्कको ३ प्रतिशत सरकारलाई छुट्याउने उद्देश्य रहेको बुझिए पनि कार्यान्वयनको विस्तृत पक्षबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको स्वास्थ्य खर्च थप बढ्ने भएको छ । निजी अस्पतालहरूले भने यो शुल्क आफूहरूले नभई सरकारका लागि संकलन गरिरहेको बताएका छन्।
अधिकृत यादवले जाली साइन गरेको खुलासा, एउटै पालिकामा दुई अधिकृत ?
- २०८३ श्रावण ४ सोमबार
न्यूज ब्यूरो, जलेश्वर । प्रदेश नम्बर २ को महोत्तरी जिल्लास्थित एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जाली कागजात खडा गरेको पाइएको छ । महोतरी जिल्लाको सम्सी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत संजय बाबु
पूरा पढ्नुहोस्
.jpeg)