.png)
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । स्थानीय तहहरूले सभा तथा कार्यपालिकाका निर्णयहरू सार्वजनिक नगरेको तथा अन्य सूचनाहरु सार्वजनिक नगरेर जनताको सूचनाको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको गुनासो बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले निर्णय तथा सूचना सार्वजनिक गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको सुशासन प्रवर्द्धन शाखाले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सभाक निर्णय,कार्यपालिकाका निर्णय, योजना, बजेट, खर्च तथा सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेका उजुरीहरूले धेरै स्थानीय तहमा निर्णयहरू गोप्य राख्ने, वेबसाइट अद्यावधिक नगर्ने र नागरिकलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको संकेत गरेको छ।
स्थानीय सरकार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको नमुना बन्नुपर्नेमा कतिपय पालिकाहरू भने सूचना लुकाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनोमानीलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। निर्णय सार्वजनिक नगर्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई भ्रष्टाचार, अनियमितता र स्रोत–साधनको दुरुपयोगप्रति शंका उत्पन्न गर्ने विषय भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ र प्रचलित कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने बाहेकका सबै निर्णय सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। तर, धेरै पालिकामा बजेट, भुक्तानी, योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठन तथा ठेक्का सम्बन्धी विवरणसमेत लुकाइने गरेको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ।
मन्त्रालयको यो निर्देशनले स्थानीय तहभित्र बढ्दै गएको अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको संकटलाई उजागर गरेको छ। अब पनि निर्णय र सूचना सार्वजनिक नगर्ने पालिकामाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। जनताको करबाट चल्ने संस्थाले जनतासँग नै सूचना लुकाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथिको गम्भीर चुनौती भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
'पाइला पाइलामा मान्छेको, आ-आफ्नै स्वार्थ हुन्छ'
- २०८३ असार ३१ बुधबार
जिन्दगीको गोरेटोमा एकलै हिड्न सिक्नु । बुझी आफ्नो महत्व,सस्तोमा कहिल्यै न बिक्नु धैर्यता र साहसले, प्रतिस्पर्धा मा टिक्नु। ज्ञान दिने गुरुहरुको, गुण कहिल्यै न बिर्सिनु। जिन्दगी को गोरेटोमा एक्लै हिड्न सिक्नु । पाइला पाइलामा मन्छेको,
पूरा पढ्नुहोस्
.jpeg)
