कोशी ब्यारेजमा पानीको बहान बढन थालेपछि २० वटा ढोका (फाटक) खोलियो, सुरक्षित रहन आग्रह

मधेश प्रदेश कृषि प्रधान भूभाग हो। यहाँका अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन खेतीपातीमा निर्भर छ। तर विडम्बना, अन्न उत्पादन गर्ने किसान नै दिनप्रतिदिन बढ्दो उत्पादन लागतका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परिरहेका छन्। मल, बीउ, विषादीदेखि मजदुरीसम्मको खर्च बढिरहेका बेला अहिले ट्रयाक्टरबाट खेत जोताइको मनपरी मूल्यले किसानको पीडा झन् गहिरो बनाएको छ।

मधेशका अधिकांश जिल्लामा खेत जोताइका लागि ट्रयाक्टर सञ्चालकले प्रति घण्टा २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। एउटै गाउँमा, एउटै कामका लागि फरक–फरक दर लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कुनै निश्चित मापदण्ड छैन, कुनै नियमन छैन। जसले जति भन्न सक्यो, किसानले त्यति तिर्न बाध्य हुने अवस्था बनेको छ।

अचम्मको कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा नेपालमा पनि डिजेलको मूल्य पहिलेको तुलनामा घटेको छ। डिजेल सस्तो हुँदा ट्रयाक्टर सञ्चालन लागत केही कम हुनुपर्ने हो। तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानले पाएका छैनन्। बरु ट्रयाक्टर व्यवसायीले पुरानै वा अझ बढी दरमा जोताइ गराइरहेका छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि बजारलाई पूर्ण रूपमा मनपरी छाडिएको छ।

कृषि उत्पादनको लागत बढ्नु भनेको अन्ततः उपभोक्ताले महँगो खाद्यान्न किन्नु हो। किसानले खेत जोत्नमै अत्यधिक रकम खर्च गर्नुपरेपछि त्यसको असर बिउ रोपाइँ, मल व्यवस्थापन र उत्पादनमा पर्छ। उत्पादन लागत बढेपछि किसानको नाफा घट्छ, धेरै किसान खेतीबाटै निरुत्साहित हुन्छन्। यसको दीर्घकालीन असर खाद्य सुरक्षा र कृषि आत्मनिर्भरतामाथि पर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधानले स्थानीय तहलाई कृषि विकास, स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको अधिकार दिएको छ। त्यसैले प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रयाक्टरबाट खेत जोताइको अधिकतम शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। स्थानीय अवस्था, खेतको प्रकृति, डिजेलको मूल्य, सञ्चालन खर्च र उचित मुनाफालाई आधार बनाएर वैज्ञानिक रूपमा दररेट तय गर्न सकिन्छ।

मूल्य निर्धारण गर्नु भनेको व्यवसायीलाई घाटामा पार्नु होइन। उनीहरूले पनि उचित आम्दानी गर्न पाउनुपर्छ। तर किसानको बाध्यता र निर्भरतालाई अवसर बनाएर मनपरी शुल्क असुल्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। दररेट सार्वजनिक भएपछि किसान र ट्रयाक्टर सञ्चालकबीच हुने विवाद पनि घट्नेछ र पारदर्शिता कायम हुनेछ।

यससँगै पालिकाले ट्रयाक्टर सञ्चालकहरूको अभिलेख राख्ने, सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्ने र तोकिएको भन्दा बढी रकम लिएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्छ। किसानले गुनासो गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गरिनु आवश्यक छ। कृषि विकासका नाममा बजेट खर्च गर्ने स्थानीय सरकारले किसानको दैनिक समस्यामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हो भने त्यस्ता कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

मधेशमा खेती बचाउने हो भने किसान बचाउनुपर्छ। किसान बचाउने हो भने उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ। उत्पादन लागत घटाउने सबैभन्दा सरल उपायमध्ये एउटा कृषि यान्त्रिकीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनु हो। ट्रयाक्टर जोताइको मनपरी मूल्य नियन्त्रण त्यसैको पहिलो कदम हुन सक्छ।

अब स्थानीय सरकारहरू मौन बस्ने समय सकिएको छ। खेत जोत्ने मूल्यमा स्पष्ट मापदण्ड बनाऔं, किसानलाई मनोमानी शुल्कबाट जोगाऔं र कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाउनेतर्फ ठोस कदम चालौं। किसानको पसिना सस्तो हुन सक्दैन, त्यसैले उसको श्रममाथि थप आर्थिक बोझ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यही सत्यलाई नीति र व्यवहारमा उतार्नु आजको आवश्यकता हो।