.png)
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइएको विरोधमा स्थानीयको आन्दोलन थप चर्किएको छ। बिहीबार आन्दोलनरत स्थानीयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को पुतला दहन गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले नगरपालिकालाई लामो समयसम्म प्रशासनिक नेतृत्वविहीन बनाइएको आरोप लगाउँदै तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले ‘मौलापुरमा हाकिम पठाउ’, ‘सम्मानित अदालतको आदेश पालना गर’ र ‘मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने षड्यन्त्र बन्द गर’ लगायतका नारासमेत लगाएका थिए।
स्थानीयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि सुरेशबाबु घिमिरेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा मौलापुरमा सरुवा गरेको थियो। तर उनले नगरपालिकामा हाजिर नगरेपछि मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसयता नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइँदा नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा वित्तीय गतिविधि प्रभावित हुँदै आएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च, उपभोक्ता समितिको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा अन्य आर्थिक कारोबार ठप्पजस्तै बनेको स्थानीयको भनाइ छ। नगर शिक्षकहरूले छ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै यसअघि पेन डाउन आन्दोलन गरेका थिए भने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लाभग्राही र सरसफाइ कर्मचारीले पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
स्थानीयले संघीय सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नगरपालिकालाई कर्मचारीविहीन बनाएको आरोप लगाएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि समस्या समाधान नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसबीच सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका निःशुल्क विद्युत् र खानेपानीलगायतका कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ।
नगर प्रमुख रीना साहले पनि संघीय सरकारले जानाजान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर नगरपालिकालाई प्रशासनिक संकटमा पारेको आरोप लगाएकी छन्। बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा प्रशासनिक प्रमुख रिक्त रहँदा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर असर परेको उनको भनाइ छ।
मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव नयाँ विषय भने होइन। विगत केही वर्षदेखि नगरपालिकाले मन्त्रालयसँग पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै पत्राचार, धर्ना र आन्दोलन गर्दै आएको छ। यसअघि खटाइएका अधिकृतहरू समयमै हाजिर नहुने, केही दिनमै फिर्ता हुने वा सरुवा हुने क्रम दोहोरिँदा नगरपालिकाको कामकाज निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको स्थानीयको दाबी छ।
आन्दोलनरत स्थानीयले राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर संघीय सरकारले तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। समस्या समाधान नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व लामो समय रिक्त रहँदा सेवा प्रवाह, बजेट कार्यान्वयन र विकास निर्माण प्रभावित हुनुका साथै संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको स्थानीयको भनाइ छ।
मिथिला बिहारी नगरपालिकाद्वारा ५० करोड बढीको बजेट, कृषि, शिक्षा र डिजिटल सुशासनमा विशेष जोड
- २०८३ असार २६ शुक्रबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५० करोड २० लाख ८२ हजार रुपैयाँको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सम्पन्न
पूरा पढ्नुहोस्
