रास्वपा (घण्टी) को प्रथम महाधिवेशनमा मधेश प्रदेशका लागि विशेष व्यवस्था, सबै क्षेत्रका प्रतिनीधि रहने

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनमा मधेश प्रदेशको प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा पर्सा जिल्ला बाहेकको सात जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन । हरेक जिल्लामा कुटाकुटको स्थिति देखिएपछि अधिवेशन रोकिएको हो ।तर पर्सा जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइ नयाँ नेतृत्व चयन समेत भइसकेको छ । महाधिवेशनपछि जिल्ला र मधेश प्रदेशको अधिवेशन हुने निर्णय गरिसकेको रास्वपाले आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि मधेस प्रदेशका सात जिल्ला (पर्सा बाहेक) का जिल्लाहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिवेशन हुन नसकेको देशको अन्य जिल्लाहरुका लागिपनि मधेश प्रदेशका जिल्ला जस्तै व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । संगठन सुदृढीकरण र महाधिवेशनलाई समावेशी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको रास्वपाको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेश र विभागहरू, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र, तथा पालिका स्तरका लागि पनि प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड निर्धारण भएको छ ।

केन्द्रीय संगठन विभागका उपप्रमुख बोध नारायण श्रेष्ठले सङ्गठन सुदृढीकरण र महाधिवेशनलाई समावेशी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएका छन् । मधेश प्रदेशबाट रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ३२ मध्ये ३० सिट जितेको छ । समानुपातिक तर्फपनि भारी मत पाएको छ । तर पालिका, जिल्लाको नेतृत्व चयनमा सर्वाधिक विवाद मधेश प्रदेशमा नै देखिएको छ । सिरहाबाट सांसद समेत रहेका प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवले मनपरी गर्न खोजेपछि जिल्लाहरुमा विवाद भएको आरोप लगाइएको छ ।

सिरहामा समेत अधिवेशनमा उनले हस्तक्षेप गरेपछि कुटाकुट भएको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा जानकारी गराइएको छ । यस सम्बन्धमा उनले कुनै प्रतिकृया जनाएका छैनन् ।मधेश प्रदेशमा केहि पालिकाहरुमा समेत अधिवेशन हुन सकेको छैन । श्रेष्ठका अनुसार मधेश र अन्य जिल्लाको विशेष व्यवस्था अन्तरगत मधेश प्रदेशका ७ जिल्ला ९पर्सा बाहेक० र अन्य प्रदेशका जहाँ जिल्ला अधिवेशन र निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, त्यहाँका लागि प्रतिनिधिको निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ ।

महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वमा मधेशीको समेत सहभागिता गराउन पार्टीले विशेष व्यवस्था गरेको छ । बारा जिल्ला विघटन भएको अवस्थामा रहेकाले त्यहाँबाट हाललाई प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने जानकारी दिइएको छ । यद्यपि, पार्टी सचिवालयले विशेष निर्णय गरेमा सोही अनुसार हुने उनले बताएका छन् । केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका सबै प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेश अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि प्रतिनिधि हुनेछन् ।

प्रदेश विभागहरूबाट प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् । प्रदेश–काठमाण्डु सम्पर्क विभागबाट प्रमुखसहित तीन जना (एकजना महिला अनिवार्य० प्रतिनिधि रहने श्रेष्ठले जनाएका छन् । निर्वाचन हुन नसकेका जिल्लाहरूबाट जिल्ला सभापतिसहित तीन जना सदस्य (एकजना महिला अनिवार्य) प्रतिनिधि छानिने छन् । महिला नभएको खण्डमा दुई जना मात्र आउन पाउनेछन् । निर्वाचन क्षेत्रको हकमा, क्षेत्र खारेज नभएको भए एक जना संयोजक सहभागी हुन पाउने छन् ।

तर धनुषा जिल्लामा सभापति निलम्बित रहेकाले त्यसबारे नयाँ कार्यबिधिमा उल्लेख गरिएको छैन । निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाहरूबाट सभापति वा निजले तोकेको एक जना पदाधिकारी प्रतिनिधि हुनेछन् । निर्वाचन सम्पन्न नभएका तदर्थ समिति भएका पालिकाहरूबाट पनि एक जना सभापति सहभागी हुन पाउनेछन्, तर प्रतिनिधि पठाइने व्यवस्था राखिएको छैन ।

सदस्य संख्याका आधारमा पालिकाबाट थप प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुई सय एक भन्दा बढी सदस्य भएको गाउँपालिकाबाट एकजना, चार सय एकजना बढी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट दुई जना, पाँचसय एक भन्दा बढी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट तीन जना र सात सय एक भन्दा बढी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट ४ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रथम महाधिवेशनबाट (रास्वपा० को केन्द्रीय पदाधिकारी संख्या १९ सदस्यीय हुने भएको छ । विधान संशोधन गर्दै रास्वपाले वरिष्ठ नेतासहित १९ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने निर्णय बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले गरेको हो । विधान संशोधन गर्दै एक वरिष्ठ र एक जना सहमहामन्त्री थपेर १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय भएको हो ।

यसअघि सहमहामन्त्री चार जना र वरिष्ठ नेताको व्यवस्था थिएन । सचिवालयले केन्द्रीय समितिलाई एक सय ५१ सहित सात प्रदेशका सभापति पदेन हुने गरी एक सय ५८ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि रास्वपाको केन्द्रीय समितिको संख्या पदेनसहित एक सय २९ सदस्यीय रहेको थियो ।