.gif){kind=spacer}
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नक्कली विद्यार्थी सँख्या देखाएर अधिक विद्यार्थी भएको फर्जी दाबी गर्दै आएका धनुषाको जनता मावि गिद्धाबेलापट्टिमा एक बर्षमै २८ लाख ६५ हजार झ्वाम्म पारिएको तथ्य भेटिएएको छ ।
गिद्धाबेलापटिट् स्कूलका प्रधानाध्यापक (प्रअ) पवन कुमार मण्डल र लेखापाल ब्रहम्देव यादवले मिलेर सो रकम झ्वाम्म पारेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ । विद्यार्थीहरुको लागि आउने ओजिटिको रकम दुवै जना मिलेर खाएको आरोप विद्यार्थीहरुले खुल्ला रुपमा लगाएका छन् ।
.png)
प्राप्त विवरणअनुसार ओजिटी (OJT- (On-the-Job Training) कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ९ देखि १२ सम्मका १९१ जना विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी १५ हजार रुपैयाँका दरले कुल रु. २८ लाख ६५ हजार (२८,६५,०००) अनुदान निकासा गरिएको थियो। उक्त रकमबाट विद्यार्थीलाई ओजिटी अभ्यासका लागि भत्ता उपलब्ध गराउने, प्रशिक्षकमार्फत अनुगमन गर्ने तथा आवश्यक शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाले ओजिटीमा सहभागी विद्यार्थीलाई निश्चित अवधिका लागि भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यालयले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने तथा खर्चको सम्पूर्ण विवरण र प्रमाण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर विद्यालयले उक्त रकम खर्च भएको प्रमाण हालसम्म पेश नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
दस्तावेजमा “प्रमाण पेश नगरेको रु. २८,६५,००० भनी उल्लेख गरिएको छ। यसले सरकारी अनुदानको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। खर्चको विवरण नआएपछि सम्बन्धित निकायले रकमको सदुपयोग भए नभएको विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
सो विद्यालयका प्राविधिक तर्फका पूर्व विद्यार्थीहरुले समेत आफूहरुबाट १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म लिएको समाजिक सँजालमा उल्लेख गरेका छन् । हेडमास्टर पवन मण्डलले निःशुल्क शिक्षाको नाममा लाखौँ लाख विद्यार्थीबाट असुलेको आरोप उनका विद्यार्थीहरुले लगाउन थालेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको सीप विकासका लागि प्रदान गरिएको OJTअनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित विद्यालयसँग खर्चको प्रमाण माग गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक पवन मण्डलले आफू विद्यालयलाई नमुना बनाएको मात्र जप गरी त्यसको आडमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको शंका अभिभावकहरुले गर्न थालेका छन् ।
कुनै पनि सँस्थामा भ्रष्टाचारजन्य वा अन्य गतिविधिको जिम्मेवार प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ । ओजिटीको रकम विद्यार्थीहरुलाई नदिनु र एक बर्षमै २८ लाख ६५ हजार गायब हुनु नैतिक रुपमा प्रअ मण्डलमािथ प्रश्न तेर्सिएको छ ।
यस सन्दर्भमा प्रअ मण्डलसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क भने हुन सकेनन् । उनी उपचारका लागि बाहिर देश रहेको बुझिएको छ ।
मधेश प्रदेश : सञ्चार ऐन विधेयक पारित
- २०८३ जेठ ३१ आइतबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम | मधेस प्रदेशसभाले प्रदेश सञ्चार ऐन, २०७७ सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेससभाबाट ऐन पारित भएको हो । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा मधेस प्रदेश सरकारका गृह
पूरा पढ्नुहोस्
