.gif){kind=spacer}
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मधेश प्रदेश समितिले मधेश प्रदेश सरकारलाई युवा तथा विद्यार्थीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष ९ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।
नेविसंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मनित कुमार यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी र युवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न माग गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको पत्रमा शिक्षालाई प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने तथा प्रदेशको कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यसैगरी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीका लागि प्रत्येक जिल्लामा पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप तथा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याउन तथा युवा तथा विद्यार्थी नीति तर्जुमा गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सुझाव दिइएको छ।
नेविसंघले हाल कक्षा ५ सम्म सीमित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आधारभूत तहसम्म विस्तार गर्न, दिवा खाजा रकम बढाउन तथा गुणस्तर मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न पनि माग गरेको छ।
पत्रमा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रत्येक वर्ष बाढी, डुबान र पहिरोबाट ठूलो क्षति हुने भएकाले विद्यालय, समुदाय र स्थानीय तहलाई समेटेर पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई कानुनअनुसार ४५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन, विद्यालय तथा कलेजमा खेलकुद, नृत्य, संगीत, साहित्य, चित्रकला, हस्तकला लगायत अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि बजेट तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
नेविसंघले वर्षौंदेखि निर्माणको प्रतीक्षामा रहेको कमला पुललाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न र जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तथा योजना व्यवस्था गर्न समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पत्रमा प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिए विद्यार्थी तथा युवाको क्षमता विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन, शिक्षा सुधार तथा समग्र प्रदेश विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
पत्रको बोधार्थ नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयलाई समेत दिइएको छ ।
मधेश प्रदेश : सञ्चार ऐन विधेयक पारित
- २०८३ जेठ २९ शुक्रबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम | मधेस प्रदेशसभाले प्रदेश सञ्चार ऐन, २०७७ सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेससभाबाट ऐन पारित भएको हो । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा मधेस प्रदेश सरकारका गृह
पूरा पढ्नुहोस्
