न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पान मसाला, गुटखा, रजनीगन्धालगायतका सूर्तिजन्य पदार्थकोअवैध आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
जनकपुरबाट प्रकाशित हुने पत्रिका जनकपुर टुडेसँगको एक कुराकानीमा नेता यादवले मधेश प्रदेशमा सूर्तिजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत यसको नियन्त्रणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध तस्करी नियन्त्रण र देशभित्रै रहेका गुटखा कम्पनी बन्द गर्नतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
यादवका अनुसार गुटखा, खैनी, पान मसाला र चुरोटजस्ता पदार्थका कारण मधेश प्रदेशमा मुखको क्यान्सर, घाँटीको क्यान्सर, फोक्सोसम्बन्धी रोग, मुटुरोग तथा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घरोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । “जनताको स्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी बन्न प्रदेश सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थको तस्करी तथा बिक्री–वितरणमा कडाइका साथ रोक लगाउनुपर्छ,” उनले भने । नेपाल सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ लागू गरिसकेको छ । उक्त ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण बजारमा गुटखा, पान मसाला र अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध भइरहेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर सीमाबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३९ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सूर्तिजन्य पदार्थका कारण क्यान्सर, मुटुरोग तथा दीर्घ श्वासप्रश्वास रोगको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गरेको छ ।
उनले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूर्तिजन्य पदार्थविरुद्ध सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै विद्यमान कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
सिरहाः परीक्षामा खोसिएका मोबाइलको डेटा जफत नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
- २०८३ जेठ २८ बिहीबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुर । एसईई परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन नष्ट गरिएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त निर्णयमा संलग्न
पूरा पढ्नुहोस्



