राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने तयारीमा मधेश सरकार

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम नबुझाउने स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने तयारी थालेको छ।

मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये २५ वटा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व लामो समयदेखि प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ती स्थानीय तहबाट कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ।

महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम नबुझाएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार बाराको निजगढ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व बाँकी राखेको छ।

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र मिथिला नगरपालिकाले क्रमशः ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार, १६ लाख ८० हजार र १ करोड ३५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नबुझाएको उल्लेख छ। यस्तै महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, बारा तथा पर्साका विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म राजस्व बाँडफाँट रकम प्रदेश सरकारलाई नबुझाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयकी राजस्व अधिकृत चाँदनी दलामीले प्रतिवेदनमा देखिएको रकमभन्दा बढी राजस्व पनि स्थानीय तहबाट उठाइएको हुनसक्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार विस्तृत अध्ययन गर्दा थप रकम समेत फेला पर्न सक्ने सम्भावना छ।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व नियमित रूपमा नआएकाले कानुनी व्यवस्था गरी त्यस्ता स्थानीय तहको सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहले कानुनअनुसारको दायित्व पूरा नगरे प्रदेश सरकारले कडा कदम चाल्ने बताए।