कार्यसम्पादन मूल्यांकनपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारीमा प्रधानमन्त्री शाह, तीन मन्त्रीको पद धरापमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यसम्पादनमा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेका मन्त्रीहरूलाई हटाउने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार बजेट पारित भएपछि कम्तीमा तीन जना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग आबद्ध एक सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका केही मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर हुनुहुन्छ। परिणाममुखी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई निरन्तरता नदिने सोच छ।”

स्रोतका अनुसार यसअघि श्रममन्त्रीबाट दीपक साहलाई हटाउने निर्णय हतारमा गरिएको निष्कर्ष सचिवालयको रहेको छ भने पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा भने परिस्थितिअनुसार उचित समयमा आएको बुझाइ बनाइएको छ।

हाल प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा, गृह तथा विज्ञान, प्रविधि एवं नवप्रवर्तन मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन्।

सरकारमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, श्रममन्त्री रामजी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता वादी, पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना रहेका छन्।

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, कृषिमन्त्री गीता चौधरी र उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको कार्यसम्पादनबारे विशेष समीक्षा भइरहेको छ। उनीहरूको मन्त्रालयगत उपलब्धि र सरकारको प्राथमिकताअनुसारको नतिजालाई आधार बनाएर निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ।

यता प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीका आधारमा मन्त्री तथा सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले मूल्यांकन प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक अभ्यासअन्तर्गत भइरहेको उल्लेख गरे।

यद्यपि सम्भावित मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। सरकारको आगामी कदम बजेट पारितपछिको राजनीतिक तथा प्रशासनिक समीकरणमा निर्भर रहने देखिएको छ।