राप्रपामा प्रलयः एकै पटक १८३ जना केन्द्रीय सदस्यले छाडे पार्टी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । भारतमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् उदाएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) ले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आगामी शनिबारदेखि सुरु गर्ने गरी कक्रोजले आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी गरेको हो। पार्टीका संस्थापक अभिजित दिपके अमेरिकाबाट भारत फर्किएलगत्तै दिल्लीमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन्।

सिजेपीले हालै सार्वजनिक भएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा देशभर सुरक्षा सतर्कता बढाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

सन् २०२६ मा सामाजिक सञ्जालबाट चर्चामा आएको सिजेपीलाई परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा बढी युवाहरूको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने डिजिटल अभियानका रूपमा हेरिएको छ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रणालीको कमजोरी तथा राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको निराशालाई केन्द्रमा राखेर अभियान अघि बढाइएको बताइन्छ।

यो अभियानको सुरुवात त्यतिबेला भएको थियो जब भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले युवाहरूलाई ‘कक्रोच’ सँग तुलना गर्दै उनीहरूलाई केवल विरोध गर्ने प्रवृत्तिको भएको टिप्पणी गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिको विरोधस्वरूप अमेरिकामा रहेका अभिजित दिपकेले ‘कक्रोच जनता पार्टी’ स्थापना गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा केही दिनमै व्यापक चर्चा बटुलेको यस अभियानमा लाखौं युवाहरू आबद्ध भइसकेका बताइएको छ।

बढ्दो जनसमर्थनपछि सिजेपीले पाँच प्रमुख माग सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यसभामा नियुक्ति नगर्ने व्यवस्था, मतदाता सूचीबाट गैरकानुनी रूपमा नाम हटाए कडा कारबाही, संसद र मन्त्रिपरिषदमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, ठूला उद्योग समूहको स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममाथि नियमन तथा दल परिवर्तन गर्ने जनप्रतिनिधिलाई लामो समयसम्म निर्वाचन लड्न रोक लगाउने व्यवस्था समावेश छन्।

पार्टीले आफ्नो अभियानलाई ‘युवा जागरण’ तथा ‘डिजिटल नागरिक आन्दोलन’ को नाम दिएको छ। युवाहरूलाई संगठित गर्दै नागरिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत निर्माण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

कतिपय विश्लेषकहरूले यो आन्दोलनले बंगलादेश र नेपालमा देखिएका युवा आन्दोलनजस्तै स्वरूप लिन सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई समयमै युवाका चासो र माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।