मधेशमा तीन दलको सरकार बन्ने सम्झौता, मन्त्रालय घटाइने, १ करोड कमको योजना नराखिने

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार सञ्चालन र बजेट व्यवस्थापनलाई लिएर नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको भनिएको एक “समझदारी पत्र” सार्वजनिक भएपछि प्रदेश राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा भाइरल भइरहेको उक्त दस्तावेजमा सरकार सञ्चालनदेखि मन्त्रालय बाँडफाँड, बजेट विनियोजन र उपभोक्ता समिति सम्बन्धी विषयसम्म उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक पत्रअनुसार सरकार सञ्चालन “सहकार्य र समझदारी”का आधारमा द्रुत गतिमा अघि बढाइने उल्लेख छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन नगर्ने सहमति गरिएको दाबी गरिएको छ।

पत्रको सबैभन्दा चर्चित बुँदामा हालको मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ। त्यसअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा नेकपा (एमाले) ले ३ वटा, नेपाली कांग्रेसले ३ वटा र नेकपा पार्टीले २ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको भनिएको छ।

त्यसैगरी विकास निर्माणका योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने, परियोजना बैंकमा प्रविष्ट योजनालाई प्राथमिकता दिने, अधुरा योजनाका लागि छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका बुँदा पनि पत्रमा समावेश छन्।

समझदारी पत्रमा प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश कानुनहरूको संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्ने र संघीय तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य बढाउने उल्लेख छ।

सबैभन्दा विवादास्पद बुँदामध्ये एकमा “मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसके पदमुक्त गरिने” उल्लेख गरिएको छ। साथै, २०८२र०८३ सम्म कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति सम्बन्धी पत्रहरू रद्द गरिने सहमति पनि पत्रमा रहेको देखिन्छ।

दस्तावेजमा नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेशका नेता सरोज कुमार यादव, नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका नेता कृष्णप्रसाद यादव तथा नेकपा मधेश प्रदेशका नेता युवराज भट्टराईको हस्ताक्षर रहेको छ। पत्रको मिति २०८२ जेठ १२ उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, उक्त समझदारी पत्रबारे सम्बन्धित दलहरूले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। राजनीतिक वृत्तमा भने यो दस्तावेजले मधेश प्रदेश सरकारको आगामी समीकरण, मन्त्रालय बाँडफाँड र बजेट निर्माण प्रक्रियामा ठूलो प्रभाव पार्ने चर्चा सुरु भएको छ।