सुकुम्बासीलाई जबरदस्ती बस्तीबाट नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट नहटाउन नेपाल सरकार र काठमाण्डू महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

राजधानीका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएर उनीहरूलाई हटाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अन्य दुई समूहले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

त्यसउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा नेपाल सरकारले गत चैत १३ गते पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं ९१ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाख १७ गते सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेखित चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आदेश दिएको छ।

साथै विस्थापित भइसकेका मानिसहरूको हकमा उनीहरूको आवास शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्यान्नसमेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन थप प्रभावकारी कार्यम गर्न र गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

रिट निवेदनमा गम्भीर प्रश्न निहित रहेकाले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि इजलासले भनेको छ।